फागुन १२,काठमाडौँ- निजामती सेवामा विभिन्न छवटा सेवा समूह कायम गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७१ माथि छलफल गरी राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिवेदन दिन गठित उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
उपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिको सोमबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा नेपाल इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, नेपाल प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवाको समूहीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिलेसम्म निजामती सेवा ऐनद्वारा सञ्चालित सेवामध्ये लेखापरीक्षण र न्यायसेवालाई मात्र विशिष्ट सेवा मान्ने कानुन छ ।
सरकारले यी दुई सेवासँगै परराष्ट्र सेवालाई विशिष्टीकरण गर्ने ढङ्गबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा ऐन संशोधनका लागि विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । तर संसद्को राज्यव्यवस्था समिति उक्त तीन समूहका अतिरिक्त थप तीन सेवालाई विशिष्टीकरण गर्ने निधोमा पुगेको हो ।
ऐन संशोधनका लागि तयार गर्न लागिएको विधेयकमा सचिवहरुको पद लामो समयसम्म रिक्त हुँदा प्रशासनिक नेतृत्व रित्तो हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न खाली भएको पदमा एक महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ ।
त्यस्तै, एउटा सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी अर्काे सेवामा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर जान सक्ने गरी अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धालाई खुला गरिएको छ । उपसमितिले थप अन्य सेवालाई पनि विशिष्टीकृत गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुससमेत गरेको छ ।
उपसमितिले कर्मचारीको वृत्ति विकास र अध्ययन, छात्रवृत्ति वितरणलाई थप पारदर्शी र न्यायिक बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि औँल्याएको छ ।
त्यसैगरी, निजामती सेवामा कार्यरत कुनै कर्मचारीले यदि अर्काे मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको छ भने त्यस्तो कर्मचारी नेपालको निजामती सेवामा रहन नसक्ने र सेवाबाट बर्खास्ती हुने गरी ऐनमा संशोधनका लागि उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तो अनुमतिपत्र लिन नपाउने भन्ने प्रावधान विद्यमान ऐनमा नरहेको हुँदा बहालवाला निजामती कर्मचारीले आवासीय अनुमतिपत्र लिएको भए त्यसलाई निश्चित समयभित्र त्याग गरेर सेवामा काम रहन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीका श्रीमान् वा श्रीमतीले त्यस्तो आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको खण्डमा त्यसको जानकारी सरकारलाई अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।
त्यस्तो प्रावधान नराखेको खण्डमा श्रीमान् वा श्रीमतीले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरणलगायतका सुविधा राज्यले दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले त्यसबाट लगत कटाउनका लागि सो प्रावधान राख्न लागिएको हो ।