माघ २७,काठमाडौं – स्विट्जरल्यान्डको एचएसबीसी बैंकमा अवैध सम्पत्ति राखेका आठ नेपालीबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागले अध्ययन गर्ने भएको छ। विभागका महानिर्देशक केवल भण्डारीले यसबारे अध्ययन गर्ने जानकारी दिँदै देशभित्र वा बाहिर जहाँ लुकाएको भए पनि अवैध कालो धनको छानबिन तथा अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ।
तर नेपालले हाल स्विट्जरल्यान्डसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता नगरिसकेको अवस्थामा तत्काल के गर्ने भन्नेबारे भने छलफल हुने उनले बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनसँगै नेपालले पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुन पनि ल्याएको छ। तर सम्बन्धित देशसँग नेपालले सूचना माग गर्न उक्त देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्न आवश्यक हुन्छ। पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता भएपछिमात्र नेपालले कानुनी रूपमा सम्बन्धित देशसँग सूचना माग्न सक्छ।
तर भण्डारीका अनुसार नेपाल फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सँग आबद्ध रहेकाले यसको माध्यमबाट केही सूचना माग गर्न सकिने आधार भने छन्।
एफएटीएफले विश्वका विभिन्न देशलाई कानुनी रूपमा कालो धन ओसारपसार तथा आतंकवादमाथि लगानी रोक्न प्रोत्साहित गर्छ। नेपालले पनि एफएटीएफसँग अवैध धन ओसारपसार रोक्न गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन ल्याएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार गठित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई सरकार बनाउनेहरूले काम गर्न नदिएर कमजोर पारेकाले पछिल्ला वर्षमा नेपालबाट कर छलेर, भ्रष्टाचार गरेर तथा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापका माध्यमबाट कमाएको गैरकानुनी सम्पत्ति बाहिरिने क्रम बढेको छ।अन्नपुर्णले छापेको छ ।
उक्त बैंकमा आठजना नेपालीका ३६ वटा खातामा कालो धन थुपारिएको छ। आठमध्ये एकजनाको चार अर्ब ५० करोड तथा बाँकी सातजनाको ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
