माघ २४,काठमाडौँ -क्षमतै नभएका ग्यास उद्योगलाई कोटा बढाएर विवादमा परेको नेपाल आयल निगमले सिलिन्डर र उद्योगको क्षमताकै आधारमा कोटा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सानालाई बढी कोटा दिइए पनि तिनले कोटाअनुसार ल्याउन नसकेपछि निगमलाई समस्या परेको थियो। अहिले निगमले उद्योगको सिलिन्डर र क्षमता हेरेर ग्यास कोटा निर्धारण गर्ने तयारी थालेको छ। निगम स्रोतका अनुसार निर्धारित कोटा आइतबारबाट लागू हुनेछ।
‘सिलिन्डरलाई आधार नमान्दा गत महिना धोका भयो,’ निगमका उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसको असर ग्यास आयातमा देखियो र बजारमा अभाव भयो।’ संसदीय समितिले व्यवसायीको रोहवरमा तत्काल चार हजार टन कोटा निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको र त्यसैको आधारमा एलपी ग्यास उद्योग संघको समझदारीमा बढाउँदा सबै साना उद्योगीलाई परेको ती अधिकारीले बताए। ‘ठूला उद्योगीले पर्याप्त मात्रामा कोटा नपाउँदा बजारमा अभाव भयो,’ उनले भने।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा व्यवसायी निगम र एलपी ग्यास उद्योग संघबीच भएको छलफल कार्यक्रममा सिलिन्डरकै आधारमा कोटा निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का भारत भ्रमण गरेर फर्केपछि निर्णय हुने स्रोतले बताएको छ। व्यवसायीले सिलिन्डरकै आधारमा कोटा पाउने पनि स्रोतले बतायो। ‘कार्यकारी निर्देशकको हस्ताक्षरपछि मात्रै व्यवसायीलाई कोटाको सूची दिन्छौं,’ निगम स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘कार्यकारी निर्देशकले हस्ताक्षर नगरेको कोटाको सूची दिन मिल्दैन।’
व्यवसायीका अनुसार कोटा उपलब्ध गराउँदा उद्योगको क्षमता तथा सिलिन्डरलाई आधार मान्नुपर्छ। सिलिन्डरलाई मात्रै आधार मान्दा उद्योगको क्षतमा कम भएमा त्यसले पनि राम्रो नतिजा दिन नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ। ‘साना उद्योगले पनि पछिल्लो समय सात गुणाभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा पठाएका छन्,’ उनले भने, ‘जबकि उद्योगको क्षमता भने एक सय टनभन्दा बढी ग्यास फिलिङ गर्न सक्ने छैन।’
निगमले जनवरीका लागि साना उद्योगीलाई सतप्रतिशत र ठूला उद्योगलाई कम कोटा दिएकाले ग्यासको चरम अभाव भएको थियो। तर, फेब्रुअरी ३ तारिख बित्तिसक्दा पनि निगमले नयाँ कोटा तोकेको छैन। जसका कारण उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउन नसकेको खबर नागरिकले छापेको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा व्यवसायी निगम र एलपी ग्यास उद्योग संघबीच भएको छलफल कार्यक्रममा सिलिन्डरकै आधारमा कोटा निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का भारत भ्रमण गरेर फर्केपछि निर्णय हुने स्रोतले बताएको छ। व्यवसायीले सिलिन्डरकै आधारमा कोटा पाउने पनि स्रोतले बतायो। ‘कार्यकारी निर्देशकको हस्ताक्षरपछि मात्रै व्यवसायीलाई कोटाको सूची दिन्छौं,’ निगम स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘कार्यकारी निर्देशकले हस्ताक्षर नगरेको कोटाको सूची दिन मिल्दैन।’
व्यवसायीका अनुसार कोटा उपलब्ध गराउँदा उद्योगको क्षमता तथा सिलिन्डरलाई आधार मान्नुपर्छ। सिलिन्डरलाई मात्रै आधार मान्दा उद्योगको क्षतमा कम भएमा त्यसले पनि राम्रो नतिजा दिन नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ। ‘साना उद्योगले पनि पछिल्लो समय सात गुणाभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा पठाएका छन्,’ उनले भने, ‘जबकि उद्योगको क्षमता भने एक सय टनभन्दा बढी ग्यास फिलिङ गर्न सक्ने छैन।’
निगमले जनवरीका लागि साना उद्योगीलाई सतप्रतिशत र ठूला उद्योगलाई कम कोटा दिएकाले ग्यासको चरम अभाव भएको थियो। तर, फेब्रुअरी ३ तारिख बित्तिसक्दा पनि निगमले नयाँ कोटा तोकेको छैन। जसका कारण उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउन नसकेको खबर नागरिकले छापेको छ ।
निगमले गत महिनाका लागि २९ हजार टन ग्यासको कोटा तोकेको थियो। त्यसभित्र रहेर कुन उद्योगलाई कति ग्यास दिने भन्ने निगमले निर्धारण गर्छ। गत महिना निमगले बढेको कोटा साना उद्योगीलाई मात्र दिएकाले अभाव भएको हो। अहिलेसम्म पनि त्यही कोटा चलिरहेको छ। २२ हजार ३ सय ७७ टन ग्यास कोटा हुँदासम्म सिलिन्डरकै आधारमा कोटा निर्धारण गरिएको थियो। तर, संसदीय समिति र निगम आफैंले थपेको सात हजार टन ग्यासको कोटा वैज्ञानिक नहुँदा उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको उद्योगीको भनाइ छ।