माघ २४, काठमाडौँ –कम्पनीहरूको हेलचक्र्याइँका कारण केही नेपाली कामदार दक्षिण कोरियामा अवैध बन्न बाध्य भएका छन्। कम्पनीको स्वामित्व अर्को व्यक्तिमा गएको अवस्थामा कम्पनी सञ्चालक वा कामदारले समयमै नोदंग्बु (श्रम विभाग) मा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।
तर, कतिपय कम्पनी सञ्चालकले उक्त विषय कामदारलाई जानकारी नदिँदा अवैध बन्नपरेको हो। कम्पनी किनबेच वा स्थानान्तरण भएको अवस्थामा एक महिनाभित्रमा श्रम विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
उक्त प्रावधानबारे धेरै कामदारलाई थाहा नै छैन। कम्पनी सञ्चालकले पनि ध्यान नदिँदा गैरकानुनी कार्य नगरे पनि कामदार स्वत: अवैधानिक हुनुपर्ने हुन्छ। एक कम्पनीले गरेको यही लापरबाहीका कारण धरानका सन्तोष लामा र स्याङ्जाका कमल थापामगर अवैधानिक भएर बस्न बाध्य भएका छन्।
सन् २०१३ अप्रिलमा कोरिया आएका लामा र थापामगरले सम्झौतापत्रमा भएअनुसारको न्युफ्लम कम्पनीमा निरन्तर एक वर्ष पाँच महिना काम गरे। अचानक उक्त कम्पनी बन्द भयो र सोही कम्पनी सञ्चालकले स्थान परिवर्तन गरी ख्याबान्दोमा पुन: कम्पनी सञ्चालन गरेपछि दुवै जनाले कामलाई निरन्तरता दिए।
नयाँ ठाउँको कम्पनीमा काम गर्दा पुरानो कम्पनी सञ्चालक भएको हुनाले कानुनी प्रक्रियाको बारेमा बुझ्न आवश्यक देखेनन्। काम गरेको एक महिना कटिसकेपछि मात्रै कम्पनीमार्फत उनीहरू श्रम विभाग पुगे।
जानकारी गराउनुपर्ने समयसीमा पार भएको र भिसा थप्न नमिल्ने जानकारी पाएसँगै दुवै जना अवैधानिक बन्न बाध्य भए। थापामगरले दिएको जानकारीअनुसार हाल उनीहरू जोखिमयुक्त केमिकल कम्पनीमा गैरकानुनी बनी काम गरिरहेका छन्।
न्यूनतम पारिश्रमिक माग गर्दा कम्पनीसँग विवाद बढेपछि नवलपरासी बनकट्टीका तिलक सापकोटा अवैधानिक बन्न पुगे। कृषि फर्ममा सापकोटासँगै आएका अर्का नेपाली पनि अवैधानिक भएका छन्।
हाल वैजम्बुमा बंगुरपालन फर्ममा काम गरिरहेका सापकोटाले न्यूनतम तलब पनि नदिने र कार्यस्थल परिवर्तनका लागि स्वीकृति पनि नदिएपछि आएको चार महिनामै कम्पनी छोडेर आफू अवैधानिक भएको स्पष्ट पारे।
सापकोटा भन्छन्, ‘कम्पनीबाट कार्यस्थल परिवर्तनका लागि धेरैसँग गुहार मागे पनि सम्भव भएन।’ कामअनुसारको पारिश्रमिक प्राप्त नभएको अवस्थामा कम्पनी परिवर्तन गर्न दूतावासले मध्यस्थता गरिदिनुपर्ने सापकोटाको आग्रह छ। उनी भन्छन्, ‘दूतावासबाट कुनै सहयोग भएन।’
सञ्चालकले अर्को कम्पनीमा काम गराउने, समयमै काममा पुग्नुपर्ने तर फर्कने समय निश्चित नहुने, राति बिजुलीको लाइन काटिदिने गरेको उनको गुनासो छ।
दूतावासका श्रम सहचारी अनिल गुरुङले कम्पनीको स्वामित्व वा स्थानान्तरण भएको अवस्थामा समयसीमामै दूतावासलाइ जानकारी दिएको अवस्थामा कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रियाबारे अवगत गराउन सकिने बताए।
तर, समयावाधि सकिएपछिको कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो हुने उनले स्पष्ट पारे। गुरुङले कम्पनी संचालक नयाँ हुँदा वा ठाउँ परिवर्तन भएको अवस्थामा कामदारलाई कानुनी अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन सचेत गराए।
उत्पादनमूलक कम्पनीमा भन्दा बढी समस्या कृषि क्षेत्रमा रहेको छ। पारिश्रमिक, कामको समयावाधि तथा दुव्र्यवहारका समस्या बढी कृषि फर्ममा हुने गरेको छ। प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राई भन्छन्, ‘रोजगार अनुमति प्रणालीका प्रावधान मजदुरमैत्री नभई कम्पनीमुखी छन्।’
कोरिया आउनुपूर्व नेपालमा र कोरिया आइसकेपछि कोरिया मानव संसाधन विभागले सञ्चालन गरेको अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने खबर अन्नपुर्ण पोष्टले छापेको छ ।
कोरिया आउनुपूर्व भैंसेपाटीमा सञ्चालन हुने अभिमुखीकरण तालिम अपूर्ण रहेको ठहर एनडीएफका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण राईको छ। उनी भन्छन्, ‘कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनपश्चात् कामदारले गर्नुपर्ने आधारभूत विषयमा पनि जानकारी गराइएको हुँदैन।’