माघ १४,काठमाडौं- संविधान सभामा प्रश्नावली समीती गठान भए पछि रुष्ट बनेको विपक्षि मोर्चासंग छलफलको प्रयास थाल्नु भएका प्रधानमन्त्रि सुशिल कोईरालाले आज पनि द्धिपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफलको प्रयास जारी राख्नु हुने भएको छ । यस अघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेशीमोर्चाका नेताहरुसँग वार्ता गर्नु भएका कोईरालाले आज पनि छलफललाई निरन्तरता दिनु हुने भएको हो ।
आजको छलफल पछि हमतिको लागि सार्थक निश्कर्ष निस्कने र दलहरु पूनः सम्वाद, सहमति र एकताबाटै अघि बढ्ने वातावरण बन्ने सत्तारुढ दलहरुले बताएका छन् । प्रक्रिया प्रारम्भ भैसकेको भन्दै प्रक्रियाबाट अब पछि हट्ने अवस्था नरहेकोले विपक्षीसँग प्रक्रिया र सम्वादलाई सँगसँगै लिएर संविधान जारी हुने सत्तापक्षको धारणा रहेको छ । यता विपक्षिमोर्चाले भने प्रश्नावली समीतिको निर्णय खारेज नभए सम्म कुनै पछि छलफलमा नजुट्ने जनाएको छ ।
दलहरुले मोर्चाबन्दी गरेर ९ बुँदे साझा प्रस्ताव ल्याएपछि आफूहरु मोर्चाबन्दी गर्न बाध्यभएको दावी गर्दै बहुमतले संविधान जारी गर्ने भए २०४७ सालकै संविधान भएको विपक्षिको तर्क रहेको छ ।
यसैविच सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दुई तिहाइ बहुमतको प्रक्रिया अघि बढेपनि सहमतिको ढोका बन्द नभएको भन्दै प्रश्नावली समितिमा सहभागी हुन एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका विपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा लगायतका सत्तारुढ दलहरुको हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले एमाओवादी लगायतका विपक्षी दलहरुलाई प्रश्नावली समितिमा सहभागी हुन आग्रह गरेको हो । संविधानसभाले गएको आइतबार संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नावली तयार गर्न ७३ सदस्यीय प्रश्नावली प्रस्ताव समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा एमाओवादी, मधेसवादी दल लगायतको प्रतिनिधित्व छैन । विपक्षी दलले नाम नदिएका कारण समितिमा ४९ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ । अपूणर््ँ भएपनि पाँच दिनको समय पाएको प्रश्नावली समितिको पहिलो बैठक आउँदो शनिबार बोलाइएको छ ।
सत्तारुढ दलहरुले प्रश्नावली समितिले काम गरेको अवस्थामा पनि संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको प्रयास गरिने र आफूहरु सकेसम्म सहमतिबाटै विवाद् टुंगियोस् भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै समितिमा रहने सभासद्को नाम दिन र वार्तामा आउन विपक्षी दलहरुलाई आव्हान गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरुले सहमतिको आधारमा संविधान बनाउने सुनिश्चित नभएसम्म सरकार र सत्तारुढ दलहरुसँग वार्ता नगर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको भोलिपल्ट सत्तारुढ दलहरुले वार्ताको आव्हान गरेका हुन् ।