काठमाडौँ – बेलायत सरकारले सुरक्षा तथा न्यायको सुदृढीकरणका लागि एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई रु पाँच अर्ब आठ करोड अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग डिएफआइडीबाट प्राप्त हुने उक्त अनुदान रकम महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण एवम् सुधार र सुरक्षा तथा न्याय सेवा प्राप्तिमा पीडितले झेल्नुपरेका सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अवरोध हटाउन प्रयोग गरिने छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधुकुमार मरासिनी र डिएफआइडीका कामु प्रमुख मार्क स्मिथले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।