संवाद र सडक जे भने पनि संविधान नै मुख्य उदेश्य हो : दिनानाथ शर्मा-प्रवक्ता एमाओवादी

अन्तिम समयमा आएर तपाइहरुले संविधान बनाउन छोडेर किन आन्दोलनको घुर्की लगाउँदै हिड्नु भएको ?  तपाइलाई लाग्दैन अब जनता आन्दोलन धम्की र घुर्कीबाट आजीत भइसके भन्ने   ?

हामीले जन मैत्री संविधान बनोस भन्ने चाहेका हौँ । कुनै दल विषेशको मात्र नभई सबैको सहमतीमा संविधान आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर अहिले ठ्याक्कै यसको विपरित भइरहेको छ । हामीले संविधान निर्माण कार्य छोडेका होइनौँ र छोड्दैनौँ पनी । तर खार कुरा बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्न खोज्ने दलहरुका लागी हाम्रो आन्दोलन र संघर्ष एउटा चुनौती  पनि हो । अब तपाइले भने जस्तो जनता आजीत केही हद सम्म भएपनि खास कुरा मुलुकको संविधानको भएकाले उनीहरु चाहना हामीसँग मिल्छ । हामीले जनताकै लागी यि कदमहरु उठाइरहेका हौँ ।

त्यसोभए एमाओवादीले दलगत संवाद र सडक आन्दोलनलाई सँगसँगै लैजाने हो ? माओवादीका भावी रणनीतिहरु के के छन्  ?

संवाद  र सडक जे भने पनी हाम्रो मूख्य एजेन्डा भनेको संविधान नै हो । काँग्रेस एमाले र हामी  जाने अन्तिम बिन्दु नै एउटै स्टेसन भए पनि कतिपय कुराहरुमा मतभेद कायमै छ । तर पनि हामी वार्ता वा अन्य  बैकल्पिक उपायको खोजीमा छौँ । सक्तारुढले हामीलाई सौतेनी ब्यबहार गरेर निषेधको राजनीत गर्न खोज्दैछन् । अहिलेको समयमा त्यो किर्माथ मान्य हुने छैन । यदी त्यस्तै तस्बिर  उनीहरुले देखाइरहे भने हामी सडक र सदन दुवै स्थानबाट संर्घष गर्छौ । त्यसपछि जनतामा जानुको कुनै विकल्प छैन ।

त्यसोभए लामो समय देखि शिर्ष तीन दल काँग्रेस एमाले र माओवादी बिचका एजेन्डा फेरिने भए हैन ?

उहाँहरु काँग्रेस एमालेले किन यसो गरीरहनुभएको छ त्यसभित्र गम्भिर प्रश्न छ । तर हामी अन्तिम समयसम्म सहमतीकै निम्ती प्रयासरत हुनेछौँ । अझ त्यसमा पनि कस्तो निति र शैलीको अख्तियारी गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरुले देखाउने ब्यबहारमा पनि भर पर्छ । वास्तबमा हामीले पछिल्लो समय संख्या र प्रदेशका हिसाबले भागबण्डा गर्ने  मनसाय देखाएका छैनौँ । बाह्र बुँदे शान्ती सम्झौता, १० बर्षे माओवादी आन्दोलन, अहिले  सम्मका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै अघिल्लो संविधानसभाले निकालेको निचोडको मर्म मर्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो मुख्य ध्यय हो ।  समावेशी र समावेशीतालाई  सबैको भावनालाई समेट्ने गरी लचकता अपनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

माओवादीले यसअघि देखि नै लिँदै आएको पहिचान सहितको संघियताको अडानमा लचकता अपनाउन के गर्छ त ?
 
काँग्रेस एमालले सहमतीबाट संविधान ल्याउन खोजेको खण्डमा हाम्रो तर्फबाट हामी कति लचिलो हुने भन्ने त्यो समयको कुरा हो । तर सत्तासाझेदारले अहिले कै जस्तो निषेधको राजनिित गरे भने त्यतिबेलको परिदृश्य फरक हुन्छ । उनीहरुले हामी र ३१ दलीय मोर्चालाई बाहिरै राखेर बहुमतका आधारमा संविधान भन्दै आफ्ना मात्र कुरा लाद्न खोजीहरेका छन् । उनीहरुले तर प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान आउँछ भन्नु भनेको ४७ कै संविधान ल्याउन खोज्नु हो । जुन न जनतालाई मान्य हुन्छ न प्रतप्पक्षी न संविधानसभा बाहिरका दलहरुलाई ।

प्रक्रियाबाट भन्दा संविधान जारी गर्ने अर्कौ विकलप के छ  ?
मुख्य कुरा सहमती नै हो   । बहुमतका अधारमा प्रक्रिया भट्याइरहनु किमार्थ समय सान्र्दभिक होइन । सहमती भए नियमावली संसोधन गरेरै भएपनि संविधान ल्याउन सकिन्छ ।

त्यसोभए एमाओवादीलाई दुइ तिहाइ कुनै शर्तमा मा पनि मान्य हुँदैन ?

दुर्इ तिहाई हाम्रो संविधान मा नै ब्यबस्था भएपनि दुर्इ तिहाइको अर्थ संविधानसभाका लागी हैन । व्यबस्थापीका संसद र सरकार निर्माण र संचालनका  लागी दुई तिहाइले अर्थ राख्छ । संविधान निर्माणका लागी दुई ीतहाइ र बहुमतको अर्थ हुने होइन । संसदको अर्थ संविधानसभामा ल्याइनुहुन्न । बृहत शान्ती सम्झौता सहमतीबाट संविधान बनाउ भनेको हो । संविधानसभामा बहुमतले फासीजम सिवाय अरु केही निम्त्याउँदैन । यो कुनै सर्तमा लागु हुँदैन ।  यसले युद्ध र मुडभेड मात्र निम्त्याउँछ । राजनीतिक सहमतिबाट संबिधान बनाउने हो यसमा दुई तिहाई संबिधानसभामा लागु हुनु हुन्न ।