पुस १३,काठमाडौं – व्यवस्थापिका–संसद अन्र्तगतको वातावरण संरक्षण समितिका सदस्यहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अत्यधिक वन फँडानी भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्र गरेका छन् । समितिमा केही दिनदेखि मुलुकको वन विस्तार र संरक्षणका लागि मन्त्रालयले अघि सारेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिमा केन्द्रित छलफलका क्रममा यस्तो चिन्ता व्यक्त गरिएको हो । ढलापडा र सुखडा रुख हटाउनुपर्नेमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नाममा अत्यन्त मूल्यवान र उमेरै नपुगेका रुख कटान कार्यलाई तीव्रता दिएको ठहर गर्दै समितिले मङ्सिर १५ गतेदेखि राष्ट्रिय र सामुदायिक वनबाट रुख कटानीमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा कैलालीको बार वनमा अन्धाधुन्ध रुपमा वन फँडानी भएको समितिको स्थलगत अध्ययनबाट देखिएको जनाउँदै वनसम्बन्धी नयाँ नीति, ऐन र नियम बनाएर वन कटानीलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकतामा सदस्यहरुले जोड दिनुभयो । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि १९ वटा जिल्लाको छनोट गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने कामको थालनी गरिसकेको थियो । समितिका सदस्यहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा देखिएका कमीकमजोरी र त्रुटिलाई हटाउन मुख्य–मुख्य वनको अनुगमन र निरीक्षण गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । वन नीति नभएर होइन, कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा कमजोरी भएर वन जोगाउन कठिन हँुदै आएको बताउँदै सदस्यहरुले सामुदायिक वनमा संसारमा नेपालले नाम कमाएको भए पनि पर्सा र बारामा पछिल्लो समय भएको वन विनासले रुन मन लाग्ने अवस्था रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यस्तै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास समितिको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै समितिकोे परिचालन र अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकमा पर्यटन र संस्कृतिअन्तर्गतका समितिका पदाधिकारीसँग उनीहरु आबद्ध समितिले गरेका कामको प्रगति विवरण, बजेटलगायतका विषयमा जानकारी समेत मागिएको छ । सो क्रममा केही विकास समितिमा पदाधिकारी रिक्त रहेको विवरण आएपछि समितिको आजको बैठकले रिक्त पदाधिकारी तत्काल पूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ ।