पुस १२, काठमाडौं- संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले माघ ८ मा संविधान निर्माणका लागि प्रमुख चार पक्षका बीचमा सहमति अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
भट्टराईले ‘कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुले विगतका सहमति र सम्झौतामा टेकेर साझा अवधारणा बनाउनैपर्छ । त्यसैको आधारमा संविधान जारी गर्न सकिन्छ । सभापति भट्टराईले ०६९ जेठ २ गतेको सहमतिको वरिपरिमा मेहनत गर्ने हो भने सहमति बन्न सक्ने कुरा पुनः दोहो¥याउनुभएको छ । संविधान बनेपछि धुव्रीकरण हुनसक्ने बताउ“दै सभापति भट्टराईले संविधान नबनेसम्म कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुको बीचमा सहमति अनिवार्य रहेको कुरामा आफ्नो दृढमत रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहा“ले ‘महिला, दलित, जनजाति, उत्पीडित वर्गका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी पनि संविधान बन्नुपर्छ । त्यसो भएन भने जनताले फेरि अर्को विद्रोह गर्ने स्थिति पैदा हुन्छ, त्यसलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताउनु भयो ।
समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने गरी राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने भन्ने कुरा नै राजनीतिक गुदी तत्व भएको उल्लेख गर्दै उहा“ले १२–बु“दे समझदारी, वृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित यही गुदीतत्वको विपरित हुने गरी संविधान बनाउने कुरामा सहमत हुन नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । संघीयताका सन्दर्भमा पहिचानका ५ आधार, सामथ्र्यका ४ आधार र राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रतिपादन गरेको १ प्रतिशत जनसंख्या भएका भाषिक, जातीय समुदायलाई एक प्रदेश दिने सिद्धान्तका आधारमा सहमति गर्न सकिने उहा“ले बताउनुभयो ।