पुस १२, काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले १५ दिनभित्र अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गराउने बताउनु भएको छ । अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आज प्रधानमन्त्री कोइरालाले शिक्षा, अर्थ, कानुन मन्त्री, शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनमार्फत अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको हो । समस्या समाधान गर्न तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोगका प्रतिनिधिको कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिनु भएको छ । समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले अस्थायी शिक्षकको मागलाई बेवास्ता गर्दै दरबन्दी खुल्ला गरेमा आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताउनु भएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अधिकारीले आयोगले रिक्त शिक्षक पदमा खुल्ला प्रतियोगिताका लागि विज्ञापनको तयारी गरिरहेको भन्दै नयाँ ऐन नआउँदासम्म विज्ञापन नगर्न जोड दिनु भएको छ । प्रस्तावित ऐनमा ५०÷५० प्रतिशतको सङ्ख्यामा आन्तरिक र खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव छ ।
आज बुझाएको तीनबुँदे सो ज्ञापनपत्रमा शिक्षा ऐन संशोधन गरी आन्तरिक प्रक्रियाबाट अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, दीर्घसेवा शिक्षकको हकमा पेसाबाट बहिर्गमन हुन चाहेमा स्थायीसरह पाउने औषधि उपचार र उपदान कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने र माग पूरा हुने सुनिश्चित नहुँदासम्म अस्थायी शिक्षकमा कार्यरत दरबन्दी खुल्ला नगर्न जोड दिइएको छ । हाल करिब ४० हजार अस्थायी शिक्षक कार्यरत रहेकाछन् ।