व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका र समाज कल्याण समिति अन्तर्गतको शिक्षा उपसमिति जोड तोडले शिक्षा सुधारका लागि सुझाव र निर्देशन सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न लागि परको छ । विभिन्न तहका छलफल पछि उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको ड्राफ्ट हेर्दा लाग्छ समितिले तयार गर्ने दस्तावेज एउटा अल्छेलाग्दो काम चलाउ प्रतिवेदन बन्दैछ । शिक्षाको विकास, इतिहास, समीक्षा, जनआन्दोलन र त्यसपछिको शिक्षाको अवश्यकता बारे स्वस्थानी ब्रतकथा जस्तो पट्यार लाग्दो व्याख्या प्रतिवेदनमा छ ।उपसमितिले शिक्षा सुधारका लागि दिएका सुझाव र निर्देशन आफैमा बाझिने खालका छन् । लाग्छ, देशको शिक्षालाई प्रष्ट पार्न तयार गर्न लागिएको प्रतिवेदनका प्रतिवेदकहरु शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्नेमा आफै अस्पष्ट र अन्यौलमा छन् । एडुखबरलाइ प्राप्त प्रतिवेदन पढेपछि भन्न सकिन्छ, ‘समितिमा रहेकाले सभासदको पदवी जोगाउन उनीहरु बाध्य भएर शिक्षाको प्रतिवेदन तयार गदैछन् ।’ प्रतिवेदनले शिक्षाप्रति सभासदहरुको कमजोर बुझाइलाई प्रष्ट पारेको छ । विना परिमार्जन यही ड्राफ्ट अन्तिम प्रतिवेदनका रुपमा आयो भने शिक्षाका लागि यो शर्मनाक र लज्जाको विषय हुनेछ ।
यसले हाम्रा नीति निर्माता कति अदूरदर्शी र अपरिपक्व छन् भन्ने देखाउँछ । विगतमा विज्ञसमेत सम्मिलित भएर बनेका दर्जनौं प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएनन् ? भन्ने पाटोमा एक शब्द पनि बोल्ने साहस गरेको छैन । केही सुझावका नाममा पुरानै रटान र केही बाझिएका विचारलाई तलमाथि गरेर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यो प्रतिवेदन सम्भवत अहिलेसम्म तयार भएका अध्ययन प्रतिवेदन मध्येको कमजोर सावित हुनेछ ।
शिक्षाको जग मजबुद बनाउन पूर्व बालविकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उपसमितिको सुझाव छ । त्यो प्रभावकारी ढंग भनेको के हो ? अमूर्त छ । सन् २०१५ सम्ममा देशभर कबि ७५ हजार बालविकास केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाको खाका सन् २००१ र त्यसभन्दा अघिनै बनेको हो । राज्य सित कति बालविकास केन्द्र छन् यकिन तथ्यांंक त छैन तर करिब ४० हजार बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । यद्यपी बालविकास केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयले अफ्नो नीतिमा समावेश गरेको छ । जून कुरा विद्यलाय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एससआरपी) मा पनि प्रष्ट उल्लेख छ ।
कक्षा १२ सम्मलाई यथासक्य छिटो विद्यालय तहमा एकीकृत गर्नु पर्ने अर्को सुझाव किन हासो उठ्दो छ भने सरकार अहिले पनि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यलाय तह भनिरहेको छ । करिब ७ वर्षदेखि शक्षा ऐनको ८ औं संशोधन गफमै सिमिति छ । कुनै सभासद वा शिक्षा मन्त्रीले त्यसलाई अगाडि बढाएनन् शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधर र दिनानाथ शर्मा बाहेक । त्यसैले उपसमितिले यस्ता खालका बाधाहरुलाई यसरी समाधान गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्नुको साटो गोलमोटल र होलसेलमा एकीकृत गर्ने सुझाव दिएको छ । जुन कुरा यसअघि दर्जनौं पटक बहसमा आएका हुन् ।
सबै भन्दा हाँसो लाग्दो कुरो के छ भने २०५८ सालबाट सुरु सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरणमा लामो बहस र विवाद भएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम कसैले पनि रोक्न सकेको छैन । यसबाट फाइदा भन्दा धेरै घाटा भएको छ । चरम राजनीति करणले विद्यालयको सुधार भन्दा विगार धेरै भएको छ । र उपसमिति आफ्नो सुझावमा भन्छ, ‘व्यवस्थापन समितिलाई गैरराजनीतिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।’ त्यो आवश्यक व्यवस्था भनेको के हो ? व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न हान थाप गर्ने दलको सदस्यका रुमा संविधान सभामा उपस्थित सांसदका हैसियतले उपसमितिका पदाधिकारीले के पहल गरे ? प्रतिवेदनमा चिल्ला शब्द लेख्ने उनीहरुको व्यवहार कस्तो छ ?
टाढा जान पर्दैन राजधानीको लप्सेदीमा व्यवस्थापन समितिको गठनमा प्रहरीले लाठी चार्ज गर्नु पर्ने र दलीय विवादले व्यवस्थापन समितिनै गठन नहुने वातावरण बन्यो त्यसको समाधानका लागि कुनै दलले पहल गरेनन् । अहिले सम्म त्यहाँको विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छैन । त्यो आवश्यक पहल कसले गर्ने हो ? व्यवस्थापन समितिलाई गैर राजनीतिक बनाउन के गर्ने ? देशभर पटक पटक बहस भएको छ । शिक्षा विभाग र विश्व वैंकमा त्यसका प्रतिवेदन ठेलीहरु अहिले पनि हेर्न सकिन्छ । र समिति अझै पनि भन्दैछ, ‘गैरराजनीति बनाउने पहल गर्नु पर्छ ।’ धन्य सभासद् ज्यूहरु !
सामुदायिक विद्यलायको व्यवस्थापन हस्तान्तरणले सरकार विद्यलाय प्रतिको दायित्वबाट अलग्गिदैँ जाने अहिलेको नीति परिमार्जन गर्नु पर्ने, कक्षा ९–१२ लाइ प्राविधिक बनाउनु पर्ने, गैरकानुनी विद्यलाय बन्द गर्नु पर्ने सुझाव पनि ड्राफ्ट प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनमा अर्को रमाइलो सुझाव पनि छ, ‘शिक्षकले १०–४ बजेसम्म पढाउनै पर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।’ यो व्यवस्था कसले मिलाउने हो ? त्यो व्यवस्था भनेको के हो ? हरेक शिक्षक दलको कार्यकर्ता छ र ऊ आफूलाई शिक्षक भएकोमा भन्दा दलको झोले भएकोमा गर्व गर्छ । कक्षा छाडेर तिनै सभासदको पछि लागि हिंड्छ अनि तिनै सभासद् लेख्छन्, ‘उनीहरुलाई ४ बजेसम्म पढाउनै पर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने !’
प्रतिवेदन के पनि भन्छ भने ‘उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरेर शिक्षाको पुर्नसंरचाको नीति तय गर्नु पर्ने । संघीयताको व्यवस्था अनुसार शैक्षिक पुर्नसंरचना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।’ शिक्षाको पुर्नसंरचनानै गर्ने हो भने अहिलेका यी सारा संरचनालाई किन त्यही रुपमा लैजान समितिले अघिल्ला र त्यसपछिका सुझावहरु दइरेको छ बुझि नसक्नु छ । देशको संघीय स्वरुप निर्धारण नभइसकेको अवस्थामा कस्तो संघीय शिक्षाको उपसचिले चर्चा गर्न खजेको हो ? त्यसको जवाफ समिति सित छैन ।
शिक्षाको पुर्नसंरचनानै गर्ने हो भने १–१२ को नीति किन अहिलेनै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सुझाव समिलिले दिएको हो ? भोलि देशको संघीय स्वरुप निर्धारण भए पछि विश्वविद्यालय वा विद्यलायको स्वरुप उसले आफैले निर्धारण गर्छ त्यसैले बहस संघीयतामा शिक्षाको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने हुनु पर्ने हो कि ? समिति यस विषयमा आफै प्रष्ट छैन । किन शिक्षा ऐन संशोधन गर्न र उच्च शिक्षा ऐन प्रस्ताव गर्न सुझाएको छ ? कुरो प्रष्ट छ, समिति सबै कुरा समेटेर आफ्नो प्रतिवेदन राम्रो बनाउन चाहन्छ । राम्रो बनाउने समितिको चाहनाले प्रतिवेदन उँट जस्तो बन्दै गएको छ । प्रतिवेदनमा कुनै पनि विषयको सग्लो कुरा छैन । अस्पष्ट, दोधारे, काँचा र आपसमा बाझिने सुझाव तथा निर्देशन यसमा छन् ।
‘शिक्षा युनियन एक मात्र हुनु पर्ने’ सुझाव त दिएको छ तर त्यो शिक्षक युनियन हो कि शिक्षा युनियन समिति प्रष्ट छैन ।
समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि प्रष्ट बुझ्नु पर्छ, यसअघि पटक पटक आयोग र कार्यदल बनेका छन् । तिनले देशका शिक्षा सुधारका लागि अनेकन सुझाव दिएका छन् । अहिले ती प्रतिवेदन कि कुनै दाताको दराजमा थन्ेकका छन् कि मन्त्रालयको कुनै कुनामा धूलोले पुरिएर मैलिएका छन् । बनाए पछि ती प्रतिवेदन कसैले फेरि पल्टाएको छैन । नत्र अहिले पुनः तिनै विगतका प्रतिवेदनको फेहरिस्तलाई टिपोट गरिरहनु जरुरी थिएन । त्यसैले समिति पहिले आफू प्रष्ट हुनु पर्छ, यो प्रतिवेदन मन्त्रालय, संसद सचिवालय र सभासदको घरमा थन्क्याउन बनाउन लागिएको हो कि शिक्षाको खास सुधारका लागि ? सुधारका लागि हो भने समितिले यसका सुझाव र निर्देशन परिमार्जन गर्नै पर्छ । यही स्वरुपमा प्रतिवेदनको अन्तिम रुप आयो भने यसको कुनै अर्थ हुने छैन ।
संसदको यो उपसमितिले विगतका कुनै पनि प्रतिवेदन अध्ययन गरेको छैन भन्ने देखिन्छ । शिक्षाका केही ठेकेदारहरु सितको सपाट बहसमा बसेर, आफू अनुकुलका संस्थाको क्षणिक हितका लागि समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । अवश्य पनि केही सुझाव मनन योग्य छन् तर मनन गर्नका लागि ती नयाँ होइनन् ।
परिवर्तित सन्दर्भमा देशको शिक्षाको स्वरुप बारे धारणा बनाउने उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको परिकल्पना नयाँ होइन । निजी र सामुदायिक विद्यालय वीचको विभेद, तिनले उपलब्ध गराइरेको शैक्षिक गुणस्तर, निजीका समस्या र सामुदायिकका समस्याबारे दर्जनौं पटक साना ठूला अध्ययन भएका छन् । यी विषयमा मन्त्रालय अन विज्ञ छैन । मन्त्रालय केशर महलबाट सिंह दरबार सरेको मात्रै हो, मन्त्रीको कुर्सी फेरिएको छैन मन्त्री हुने व्यक्ति मात्रै फेरिएका हुन् । शिक्षामा वर्षौदेखि राज गरेर बसेका र आफ्नो जडसुत्रबादी चिन्तत नछाडेका प्रशासकहरुका लागि यी सुझाव सामान्य हुन् । समितिले दिने यी सुझाव र निर्देशनले तिनलाई पटक्कै छुने छैन ।
उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको तीर्थ खनिया योजना आयोगमा शिक्षा हेर्ने सदस्य हुदैं हो । अहिले पैसाको पजनी गर्ने खजान्चीको भूमिकामा रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको खारेजी र त्यसको ठाउँमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने गरी अर्को प्रभावशाली निकाय गठनको पकिल्पना गर्दा गएको अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको सातो बोलाउने काम यो समितिले गर्न खोजेको छ । विना कामको अनुदान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने गरी ल्याइएको विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई संसदमा लगेर पास गर्नु पर्ने समितिको सुझाव अत्यन्त एकल काटे छ । यसको एउटा मात्र कारण हो उपसमितिका संयेजक गणेश गुरुङ् आयोगको अध्यक्ष भएकै बेला सभासद बनाइएका हुन् । र आयोगलाई बचाइ राख्नु पर्छ र केही दलीय कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइ राख्नु पर्छ भन्नेमा उनी अहिले पनि कटिबद्ध देखिन्छन् ।
समितिले विगतका प्रतिवेदनहरुको सन्दर्भ सहित केही गहकिलो सुझाव दिनु पथ्र्यो । यो प्रतिवेदनमा यस्तो थियो, यसले यति बर्ष अघिनै दिएको सुझाव अझै सान्दर्भिक देखिएकाले फलानो अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदनलाई छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लानु पर्छ भन्ने तहसम्म पुग्न सकेको भए शिक्षा उपसमितिको सार्थकता रहन सक्थ्यो । यसले विरालोलाई घन्टी बाध्ने काम मात्रै गरेको छ । प्रतिवेदन तयार भइसक्दा उनीहरुले नै आफ्ना सुझावलाई बिर्सिसक्ने ठोकुवानै गर्न सकिन्छ ।
उपसमितिले दिएका सुझाव र निर्देशन आपसमा बाझिएका छन् । सुझावमा भन्छ, ‘पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापनका लगि सरकारी तहलाई मजबुत बनाउने ।’ अनि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै भन्छ, ‘निजी र जनकलाई साथै लिएर जाऊ ।’ जनक शिक्षा किन धरासयी भयो भन्ने हरेकलाई प्रष्ट थाहा छ । थाहा छैन भने समितिले विगतका लेखा समितिका प्रतिवेदन हेरे हुन्छ, त्यो त्यही संसद सचिवालयमा छ ।
केही सुझाव र ६ बुँदे निर्देशन सहित उपसमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ । ३ महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदन माध्यमिक तहको विद्यार्थीले ‘देशको शिक्षा सुधारका लागि दिएको सुझाव’ शीर्षकमा लेखेको निबन्ध जस्तो छ । समितिको म्याद १ महिना थपिएको छ र यो एक महिनामा केही अन्तरक्रिया तथा केही विद्यलायको भ्रमण पछि प्रतिवेदनको अन्तिम रुप आउनेछ । समितिको ३ महिनाको काम यस्तो आलोकाँचो छ भने थपिएको बाँकी एक महिनाको समय सीमामा उसले गर्ने कामको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यद्यपि यस प्रतिवेदनले शिक्षा समितिको गरिमालाई जोगाउँछ कि जोगाउँदैन परीक्षा जारी छ । समितिले साँच्चै देशको शिक्षालाई प्रभावकारी र शक्तिशाली बनाउन चाहेको हो भने काम चलाउ प्रतिवेदन होइन शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुने गरी प्रष्ट र समाधान सहितका सुझाव तथा निर्देशन आउनु जरुरीछ । ड्राफ्टमा जस्तो अमूर्त र अस्पष्ट होइन ।