पुस ९,काठमाडौं – मुलुकका सबै मालपोत कार्यालयलाई आगामी दुईवर्ष भित्र सूचना प्रविधीको संजालमा जोडन् व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिले संम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको समितिको बैठकले भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दलबहादुर राना र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकृतलाई बोलाइ देशभरका जग्गाको विवरण कम्प्युटरकृत गर्नका लागि सबै मालपोत कार्यालयलाई सूचना प्रविधिको सञ्जालमा जोड्न निर्देशन दिएको हो । देशभर अहिले १ सय ४ वटा मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।
किर्ते गरेर अर्काको जग्गा बेचविखन गर्नेक्रम रोक्न तथा सेवाग्राहीलाई जतिसक्दो छिटो सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सबै मालपोत कार्यालयलाई सूचनाप्रविधियुक्त बनाइनुपर्ने समितिको भनाई छ ।
समितिले मालपोत कार्यालयलाई प्रविधियुक्त बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सम्बन्धित निकायमार्फत आफूले उपलब्ध गराइदिने भन्दै काम तत्काल अघि बढाउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंकको १३ करोड रुपैयाँ सहयोगमा देशका विभिन्न १४ वटा मालपोत कार्यालयलाई अहिले प्रविधियुक्त बनाउने काम गरिरहेको छ ।मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, धादिङ, चितवन, पर्सा, कास्की र बाग्लुङका १४ वटा मालपोत कार्यालयमा माघ एक गतेदेखि ढड्डा पल्टाउने काम नहुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ती कार्यालयमा जग्गा सम्बन्धी सबै विवरण कम्प्युटरमा राखिसकिएको छ भने कर्मचारीलाई तालिम दिने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेका उहाँले बताउनु भयो ।