मंसिर २१, काठमाडौं-संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा ‘प्रस्तुत गरिएका अवधारणा र मतहरु संविधानसभाको पूर्ण बैठकसमक्ष छलफल र निर्णयनिम्ति प्रस्ताव नभएको’ बेहोरा उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि संविधान निर्माणको अबको बाटोबारे झन् अन्योल बढेको छ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन संविधानका अन्तर्वस्तु वा नियमावली संशोधनमध्ये एकमा सहमति कायम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
‘अहिलेको विद्यमान कानुनी आधार हेर्ने हो भने दलहरूबीच संविधानका अन्तर्वस्तु वा नियमावली संशोधनमध्ये एकमा सहमति कायम गर्नैपर्ने हुन्छ,’ संविधानसभा सचिवालय उच्चस्रोतले भन्यो।
दलहरुबीच यी दुई विषयमध्ये कुनै एकमा सहमति हुन नसके विषयहरू फेरि संवाद समितिमै फर्काउनुको कुनै विकल्प नभएको स्रोतको भनाइ छ। तर, त्यसका लागि कांग्रेस/एमालेसहित दलहरु तयार छैनन्। बरु दुई तिहाइ बहुमतको प्रस्तावमा छलफल गरेर ‘मतदानमार्फत’ निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मतदानका लागि लैजान पनि संवाद समितिले प्रश्नावली बनाएर पेस गर्नुपर्ने संविधानसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ। यस हिसाबले कांग्रेस–एमालेले भनेझैं मतदानमा लैजान पनि विषयहरू फेरि एकपटक संवाद समितिमै पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनेछ।
यद्यपि, प्रतिवेदन संविधानसभामा छलफल क्रममा रहेको अवस्थामा प्रमुख दलबीच सहमति भए त्यसैअनुसार अघि बढ्न सकिने विकल्प भने छ। ‘विभिन्न दलका अवधारणा र मतसहितको संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि अघि बढ्ने विकल्पका विषयमा संविधानसभाभित्र छलफल जारी रहँदा दलहरूबीच अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्नु उत्तम उपाय हो,’ संवाद समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि देखिएको नयाँ जटिलता निकासबारे सुझाउँदै एक नेताले भने।
ती नेताका अनुसार संविधानसभामा प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहँदा दलहरुबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति कायम गरेर मस्यौदा समितिमा पठाउनु उत्तम विकल्प हो। यसका लागि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि दलका शीर्ष नेताको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। सहमति कायम हुन नसके नियमावलीअनुसार विवादित विषय फेरि संवाद समितिमै पठाउनुपर्नेछ। त्यो पनि सजिलो किन छैन भने, दुई तिहाइ मत त्यसको विपक्षमा छ।
‘संवाद समितिले पेस गरेको प्रस्तावको अन्तर्वस्तुमा संविधानसभामा छलफल गर्न सकिँदैन,’ संविधानसभा उच्चस्रोतले भन्यो, ‘छलफल भइहाले पनि त्यसबाट निकास निस्कन्न। त्यसका लागि पहिले नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानसभामा यस्तो प्रस्ताव आएको छ, अब के गर्ने भन्ने विषयमा मात्र छलफल हुन्छ।’ संवाद समितिले प्रश्नावली तयार पारेर दिएमात्र संविधानसभाले निर्णय गर्न सक्ने स्रोतको तर्क छ।
‘संवाद समितिले प्रश्नावली पनि दिएको छैन, विषयमा सहमति पनि भएको छैन भने कसरी प्रक्रियामा जाने?,’ संविधानसभा सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘संविधानसभामा अब सहमति कायम गर्न र निकासका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा मात्र छलफल हुन्छ।’
संवाद समितिमा फर्काउन नमाने अर्को सानो आकारको संवाद समिति बनाउन नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने संविधानसभा सचिवालयस्रोतको भनाइ छ।
‘यसका लागि पनि पहिले प्रमुख दलबीच नै सहमति हुनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुई तिहाइको प्रस्ताव सिधै निर्णयार्थ पेस गर्नै मिल्दैन।’ अर्को विकल्प संवाद समितिमा रहेका सबैजसो सदस्यहरुलाई अर्को समितिमा पठाएर नयाँ अनुहार ल्याई संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति कायम गराउन सकिने स्रोतको भनाइ छ।
संवाद समितिमै विषयहरु फर्काएर सानो उपसमिति बनाई सहमति कायम गर्न सकिने अर्काे विकल्प भएको पनि नेताहरुको तर्क छ। ‘कुनै पनि विकल्पमा सहमति कायम हुन सकेन भने संवाद समितिले सभामुखलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी चित्तबु‰दो प्रस्ताव ल्याउन जिम्मा दिन सक्छ,’ उनले भने।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने ‘दुई घन्टामा सहमति कायम गर्छु’ भन्ने नेताहरुलाई मंसिर २३ गतेसम्म प्रशस्तै समय लिएर भए पनि सहमति कायम गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘सबै दलका शीर्ष नेताले दुई घन्टामा सहमति गर्छौं भन्नुभएकाले मैले उहाँहरुलाई त्यही भनाइतर्फ ध्यानाकर्षण गराइरहेको छु,’ नेम्वाङले भने, ‘२३ गते ३ बजेसम्म थुप्रै २ घन्टा छन्। यो समयभित्र सहमति कायम गरे हामीले सजिलै माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सक्छौं।’
संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले संविधानसभा अध्यक्षले नियमावलीको व्याख्या गर्दै छलफलपछि विषयवस्तुलाई सिधै मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्ने तर्क गरे। ‘संविधानसभामा कुनै पनि प्रस्ताव छलफल गर्न सकिँदैन भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन,’ आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘संविधानसभा अध्यक्षले प्रस्तावकै रुपमा छलफल अघि बढाएर सिधै यस्तो मस्यौदा बनाऊ भनी संविधानसभाको बैठकले मस्यौदा समितिमा पठाउन सक्छ। संविधानसभा सबैभन्दा माथि छ।’
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले अब संवाद समितिमा विवादित विषयहरु पठाउनुको कुनै औचित्य नहुने तर्क गरे। ‘सबै दलले एक वर्षमा संविधान जारी गर्छाैं भनेका छन्,’ रावलले नागरिकसँग भने, ‘संवादमै किन पठाउने? फेरि एक महिना अल्झाउन पठाउने? समयमा संविधान दिन के गर्ने भन्ने विषयमा संविधानसभाले सोचेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ।’
रावलले संविधानसभाले सबै विषयमा छलफल गर्न सक्ने धारणा राखे। ‘संवाद समितिको प्रतिवेदनमा छलफल र निर्णय गर्न नपाइने भनेर जुन शब्द प्रयोग भएको छ, त्यो सार्वभौम संविधानसभाको हक र अधिकारलाई अंकुश लगाउने प्रयास मात्रै हो,’ रावलले भने, ‘छलफल हुनै सक्दैन भनेर कसैले भन्नै सक्दैन।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
‘अहिलेको विद्यमान कानुनी आधार हेर्ने हो भने दलहरूबीच संविधानका अन्तर्वस्तु वा नियमावली संशोधनमध्ये एकमा सहमति कायम गर्नैपर्ने हुन्छ,’ संविधानसभा सचिवालय उच्चस्रोतले भन्यो।
दलहरुबीच यी दुई विषयमध्ये कुनै एकमा सहमति हुन नसके विषयहरू फेरि संवाद समितिमै फर्काउनुको कुनै विकल्प नभएको स्रोतको भनाइ छ। तर, त्यसका लागि कांग्रेस/एमालेसहित दलहरु तयार छैनन्। बरु दुई तिहाइ बहुमतको प्रस्तावमा छलफल गरेर ‘मतदानमार्फत’ निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मतदानका लागि लैजान पनि संवाद समितिले प्रश्नावली बनाएर पेस गर्नुपर्ने संविधानसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ। यस हिसाबले कांग्रेस–एमालेले भनेझैं मतदानमा लैजान पनि विषयहरू फेरि एकपटक संवाद समितिमै पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनेछ।
यद्यपि, प्रतिवेदन संविधानसभामा छलफल क्रममा रहेको अवस्थामा प्रमुख दलबीच सहमति भए त्यसैअनुसार अघि बढ्न सकिने विकल्प भने छ। ‘विभिन्न दलका अवधारणा र मतसहितको संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि अघि बढ्ने विकल्पका विषयमा संविधानसभाभित्र छलफल जारी रहँदा दलहरूबीच अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्नु उत्तम उपाय हो,’ संवाद समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि देखिएको नयाँ जटिलता निकासबारे सुझाउँदै एक नेताले भने।
ती नेताका अनुसार संविधानसभामा प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहँदा दलहरुबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति कायम गरेर मस्यौदा समितिमा पठाउनु उत्तम विकल्प हो। यसका लागि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि दलका शीर्ष नेताको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। सहमति कायम हुन नसके नियमावलीअनुसार विवादित विषय फेरि संवाद समितिमै पठाउनुपर्नेछ। त्यो पनि सजिलो किन छैन भने, दुई तिहाइ मत त्यसको विपक्षमा छ।
‘संवाद समितिले पेस गरेको प्रस्तावको अन्तर्वस्तुमा संविधानसभामा छलफल गर्न सकिँदैन,’ संविधानसभा उच्चस्रोतले भन्यो, ‘छलफल भइहाले पनि त्यसबाट निकास निस्कन्न। त्यसका लागि पहिले नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानसभामा यस्तो प्रस्ताव आएको छ, अब के गर्ने भन्ने विषयमा मात्र छलफल हुन्छ।’ संवाद समितिले प्रश्नावली तयार पारेर दिएमात्र संविधानसभाले निर्णय गर्न सक्ने स्रोतको तर्क छ।
‘संवाद समितिले प्रश्नावली पनि दिएको छैन, विषयमा सहमति पनि भएको छैन भने कसरी प्रक्रियामा जाने?,’ संविधानसभा सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘संविधानसभामा अब सहमति कायम गर्न र निकासका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा मात्र छलफल हुन्छ।’
संवाद समितिमा फर्काउन नमाने अर्को सानो आकारको संवाद समिति बनाउन नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने संविधानसभा सचिवालयस्रोतको भनाइ छ।
‘यसका लागि पनि पहिले प्रमुख दलबीच नै सहमति हुनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुई तिहाइको प्रस्ताव सिधै निर्णयार्थ पेस गर्नै मिल्दैन।’ अर्को विकल्प संवाद समितिमा रहेका सबैजसो सदस्यहरुलाई अर्को समितिमा पठाएर नयाँ अनुहार ल्याई संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति कायम गराउन सकिने स्रोतको भनाइ छ।
संवाद समितिमै विषयहरु फर्काएर सानो उपसमिति बनाई सहमति कायम गर्न सकिने अर्काे विकल्प भएको पनि नेताहरुको तर्क छ। ‘कुनै पनि विकल्पमा सहमति कायम हुन सकेन भने संवाद समितिले सभामुखलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी चित्तबु‰दो प्रस्ताव ल्याउन जिम्मा दिन सक्छ,’ उनले भने।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने ‘दुई घन्टामा सहमति कायम गर्छु’ भन्ने नेताहरुलाई मंसिर २३ गतेसम्म प्रशस्तै समय लिएर भए पनि सहमति कायम गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘सबै दलका शीर्ष नेताले दुई घन्टामा सहमति गर्छौं भन्नुभएकाले मैले उहाँहरुलाई त्यही भनाइतर्फ ध्यानाकर्षण गराइरहेको छु,’ नेम्वाङले भने, ‘२३ गते ३ बजेसम्म थुप्रै २ घन्टा छन्। यो समयभित्र सहमति कायम गरे हामीले सजिलै माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सक्छौं।’
संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले संविधानसभा अध्यक्षले नियमावलीको व्याख्या गर्दै छलफलपछि विषयवस्तुलाई सिधै मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्ने तर्क गरे। ‘संविधानसभामा कुनै पनि प्रस्ताव छलफल गर्न सकिँदैन भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन,’ आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘संविधानसभा अध्यक्षले प्रस्तावकै रुपमा छलफल अघि बढाएर सिधै यस्तो मस्यौदा बनाऊ भनी संविधानसभाको बैठकले मस्यौदा समितिमा पठाउन सक्छ। संविधानसभा सबैभन्दा माथि छ।’
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले अब संवाद समितिमा विवादित विषयहरु पठाउनुको कुनै औचित्य नहुने तर्क गरे। ‘सबै दलले एक वर्षमा संविधान जारी गर्छाैं भनेका छन्,’ रावलले नागरिकसँग भने, ‘संवादमै किन पठाउने? फेरि एक महिना अल्झाउन पठाउने? समयमा संविधान दिन के गर्ने भन्ने विषयमा संविधानसभाले सोचेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ।’
रावलले संविधानसभाले सबै विषयमा छलफल गर्न सक्ने धारणा राखे। ‘संवाद समितिको प्रतिवेदनमा छलफल र निर्णय गर्न नपाइने भनेर जुन शब्द प्रयोग भएको छ, त्यो सार्वभौम संविधानसभाको हक र अधिकारलाई अंकुश लगाउने प्रयास मात्रै हो,’ रावलले भने, ‘छलफल हुनै सक्दैन भनेर कसैले भन्नै सक्दैन।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।