सत्ता साझेदारीको राजनीति मुमाराम खनाल

माघ ८ गते नजिकिँदै गएसँगै तीनवटा ‘ठूला’ दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) आफैँले आफ्नै घाँटीमा कसेको सुर्कने पनि कस्सिँदै गएको छ। हुनत, संविधान सभाको अवधि चार वर्षको हो तर उल्लेखित दलहरूले आआफ्ना घोषणापत्रमा जुनसुकै हालतमा पनि एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।  यो प्रतिबद्धताको म्याद आगामी माघ ८ गते गुजि्रँदैछ। र, उक्त हदम्याद नजिकिँदै गर्दा दलहरूमा छटपटी, हतारो र दबाब बढ्दै गइरहेको छ। माघ ८ गतेपछि नेपाली राजनीतिमा के कस्तो ध्रुवीकरण होला भन्ने अनुमानमा राजनीतिक ‘गसिप’को गवेषणा पनि बाक्लिँदै गएको छ। माघ ८ गतेलाई संविधान सभाको विघटन हुने मितिजस्तै गंभीरतापूर्वक लिनुपर्ने कारणको जिम्मेवार पनि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी नै हुन्। नेपाली जनताले कहिल्यै पनि माघ ८ गते जसरी पनि संविधान जारी गर भनेका होइनन्/छैनन्। न त ‘निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर’ भनेर कतै ठूलो दबाब दिएका वा जुलुस निकालेका छन्। त्यसकारण माघ ८ गतेलाई आफ्नै गलाको पाुो बनाएर झुन्डिने औजारको निर्माण ठूला दलबाटै भएको हो र मिति गुजि्रनै लाग्यो भन्ने कोकोहोलो पनि उतैबाट सुनिदैआएको छ। अर्कोतिर संविधान निर्माणको तयारीमा न सहमति गर्ने न त प्रक्रियामा जानसक्ने अनिर्णयको वन्दी पनि यिनै दल बनेका छन्। संविधान नबनेका कारणले जनताको समस्यामा केन्द्रित बन्न नपाएको स्पष्टीकरण दिँदै सबै खालका जनविरोधी कर्मलाई ढाकछोप गर्नसमेत यिनै तिन दलले भ्याएका छन्। कस्तो अचम्मको राजनीतिक परिवेश निर्माण भएको छ भने लाग्छ, नेपालको सम्पूर्ण बेथितिको जिम्मेवार कोही होइन, त्यही बन्न नसकेको संविधानको खोस्टो हो। 

यथार्थ भने ठीक उल्टो छ। विघटित संविधान सभाको पहिलो दुई वर्षले मात्र जनताको आशा र विश्वास आर्जन गर्नसकेको थियो। त्यसपछि बिस्तारै संविधान सभाप्रतिको जनताको मोहभंग हुँदै जान थाल्यो। तैपनि तत्कालीन संविधान सभाप्रति जनताको बाध्यात्मक विश्वास संविधान निर्माणभन्दा शान्ति प्रक्रियाको सहमति र संझौताको शीघ्र कार्यान्वयनका आशामा केन्द्रित थियो। त्यसैले विघटित संविधान सभाका पछिल्ला दुई वर्ष संविधान निर्माणमा भन्दा माओवादीका लडाकुको समायोजन, हतियार र त्यसको प्राविधिक विवाद व्यवस्थापनमा बित्यो। प्रारम्भिक दुई वर्षभित्रै विघटित संविधान सभाका विषयगत समितिले आआफ्ना प्रतिवेदन संविधान सभालाई बुझाइसकेका थिए। पहिलो र दोस्रो संविधान सभाले नयाँ संविधानको निर्माणमा गरेको भनेर देखाउन मिल्ने काम त्यत्तिमात्र हो। तिनै प्रतिवेदनमा आधारित केही झिना मसिना विवादमा कथित सहमति कायम गरेर बाँकी समयको बर्बादीमात्र गरिएको छ। मूलभूत विषयमा कहिले पनि सहमति जुट्न नसकेको तथ्य सर्वविदित नै छ। झन् दोस्रो संविधान सभाले त केही गर्नपरेकै छैन र पुरानै सहमति/असहमतिको स्वामित्वमात्र लिएको छ। त्यसैले विगत छ वर्षदेखिको निरन्तर कथित सहमतिको प्रयासले संविधान निर्माणको विषय औंलामा गन्न सकिने ‘शीर्षनेता’को मात्र सरोकारको विषय बन्न गएको हो। 
सरकारमा साझेदारी
गत भाद्र महिनाको दोस्रो सातासम्ममा संविधानका मूल विषयवस्तुमा सहमतिको अन्तिम प्रयास सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको थियो। सहमति कायम गर्न भाद्र २१ गतेलाई अन्तिम समयसीमा तोकिएको थियो। तर भाद्र १४ गतेको वरिपरि आइपुग्दा सम्पूर्ण सहमतिको प्रयास एकाएक भत्किन थाल्यो। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण गरेर आफूले त्यसको नेतृत्व पाउनुपर्ने पूर्व संझौता कार्यन्वयनको माग गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमति गर्न नसकिने उद्घोष जारी गरे। विडम्बना, उनकै पार्टीका अर्का शीर्ष नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भने निर्धारित समयभित्रै सहमति कायम भइसक्ने ठोकुवा गरिरहेको थियो। एमाओवादीभित्रको अन्तरविरोध यसरी प्रकट भइरहँदा स्वाभाविकरूपले मुख्य नेतृत्वको चाहनाबमोजिम सम्पूर्ण सहमतिको वातावरण बिग्रियो र आजको भताभुङ्ग परिस्थितिको निर्माण भयो। यद्यपि, सहमति बिगारेर भए पनि दाहालको मागबमोजिम उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको निर्माण गरिसकिएको थियो। तैपनि किन भएन त सहमति? किन संविधान निर्माणको वातावरण बन्दै जानुको साँटो बिग्रिदै जान थाल्यो? बाहिरबाहिर संविधानका कुरा गरे पनि शीर्ष नेताको अन्तर्यमा राजनीतिको कस्तो खिचडी पाकिरहेको थियो?
भाद्र महिनाको सम्भावित सहमतिको सकारात्मक प्रयास एकाएक भत्किनेबित्तिकै तत्कालै यस पंक्तिकारले यसै दैनिकमा लेखेको थियो – सहमतिको प्रयास भत्किनुको प्रमुख कारण संविधानको विषयले होइन, राजनीतिक ‘कोर्स’मा गर्न खोजिएको परिवर्तनले हो। अर्थात्, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन वा सत्ता साझेदारीको नयाँ खेलको आरम्भले नयाँ विग्रह पैदा गरेको हो। बितेका दुई महिनाभित्र जेजस्ता गतिविधि राजनीतिमा देखिए त्यसले राजनीतिक दलहरूबीचमा संविधानका कथित अन्तर्वस्तुको असहमति कृत्रिम भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। र, मुख्य असहमति सत्ता साझेदारी वा शक्तिको बाँडफाँट हो। संविधानको कामलाई असमझदारीमा छोडेर दलहरू सरकार साझेदारीको ‘वास्तविक असहमति’मा ओर्लिएका छन्। 
माघ आठ गतेको नजिकनजिक पुगुन्जेल वर्तमान सत्तासीन दलहरूका बीचमा सम्पन्न कैयौं खुला र गोप्य संझौताको म्याद सकिनेछ। उक्त अवधिमा पुग्नुभन्दा अगाडि सरकारको साझेदारीलाई आआफ्नो स्वार्थअनुसार प्रभावित पार्दै शक्तिशाली बन्ने अभ्यास सुरु भइसकेको छ। संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको हैसियतबाट बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माणमा अलि बढी गंभीरता देखाए पनि अध्यक्ष दाहाल सम्मानजनक अवसरको निर्माण गरेर सरकारमा जाने बाटो बनाउँदै थिए। त्यस्तो बाटो निर्माणका लागी सहमतिको कार्यमा एकोहोरो लागेका भट्राईको प्रयास बाधक बनेकोले भट्राईविरुद्ध दाहालको असन्तुष्टि सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्त भएको थियो। संविधान निर्माणमा आफ्नो उल्लेख्य भूमिका र सरकारमा समेत साझेदारी चाहेका दाहालले नियोजित र शंृखलाबद्धरूपमा आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई सिंह दरबारतर्फ अघि बढाइरहेका थिए। दाहालले बुझिसकेका थिए – तत्काललाई संविधान निर्माणभन्दा सरकारमा जाने बाटो खोल्नु एमाओवादीका लागि बढी फाइदाजनक छ। त्यसको लागि उनले प्रमुख तीनवटा राजनीतिक खुट्किला तयार गरे।
पहिलो, सघन सहमतिको प्रयास भइरहेको गत भाद्र महिनाको राजनीतिक कोर्सलाई बर्गल्याउन दाहालले ६ महिनाअगाडि भएको सरकारसँगको सहमतिलाई बेमौसममा उठाइदिए। त्यसमा पनि आफ्नो दलको मुख्य सरोकार रहेको संविधान सभाको निर्वाचनमा भएको कथित संस्थागत धाँधलीको विषयलाई उनले कुनै प्राथमिकता दिएनन्। तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचमा भएको ‘उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ बनाउनुपर्ने विषयमात्र उनको मूल सरोकारको विषय बन्यो। केही समयको रस्साकसीपछि उनले उक्त समितिको नेतृत्व पनि प्राप्त गरे। दोस्रो, राजनीतिक समितिको संयोजक हुनासाथ उनले जातीय तथा क्षेत्रीय दलहरूको मोर्चाबन्दीमार्फत दबाबको रणनीति अख्तियार गरे। बाइस दलीय मोर्चामार्फत घोषणा गरेको कथित आन्दोलनको प्रचारात्मक अभियान सरकारमा जान बनाइएको अर्को खुट्किलो मात्र थियो। तेस्रो तथा अन्तिममा उनले संविधान सभा छोडेर आन्दोलनको विद्रोहात्मक बाटो समात्ने चेतावनी दिँदै रोल्पाको बंकरमा गएर आफूतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराए। उनको उक्त अभिव्यक्तिले संविधान सभाबाहिर रहेका शक्तिलाई बलियो पार्ने संभावना देखेपछि सरकारले पनि एमाओवादीको सहमति नलिईकन प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने साहस गर्न सकेन। यसरी दाहालले सरकारमा जाने र आफ्नो भूमिकाको उल्लेख्य प्रदर्शनसहित संविधान निर्माण गर्ने दिशामा योजनाबद्धरूपमा कार्य गर्दैआइरहेका छन्।
अर्कोतिर, एमालेको नवौं महाधिवेशनपछि निर्वाचित केपी ओलीको नयाँ नेतृत्व पनि सत्ता साझेदारीलाई कांग्रेससँगको बराबरी हैसियतमा समग्र ‘प्याकेज’मा पुनर्सहमति गर्न चाहन्छ। संयुक्त सरकार निर्माणको पूर्वसन्ध्यामै कांग्रेससँग उसको लिखित तथा मौखिक सहमति भइसकेको थियो। कांग्रेसको नेतृत्वसँग सत्ता साझेदारीमा केही असन्तुष्ट रहेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई नयाँ संविधान सभाबाट अनुमोदित गराउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका थिए। यस विषयमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको दृष्टिकोण पनि समान थियो। संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि अध्यक्ष ओलीको चाहना प्रधानमन्त्रीको कुर्सीतर्फ सोझिएको त सजिलै बुझिन्छ। जसरी भए पनि माघ ८ गतेसम्म संविधानको मस्यौदामात्र जारी गरेर भए पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने उद्देश्य ओलीको देखिन्छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई संयुक्त सरकारको रूप दिन पाए सरल र सहज ढंगले संविधानका बाँकी विषयवस्तुमा सहमति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेर उनले एमाओवादीको संस्थापना पक्षसँग संवाद अघि बढाइरहेका मात्र छैनन्, औपचारिक प्रस्तावसमेत राखिसकेका छन् । 
दबाबमा दल
सहमतिको लागी सबैभन्दा जटिल देखिएको संघीयताको प्रश्नमा सरकार सात प्रदेशभन्दा माथि जाने त कुरै छोडौँ, त्यसभन्दा पनि कम गर्ने पक्षमा छ। कांग्रेसको प्रस्तावलाई सरकारको प्रस्तावका रूपमा एमालेले पनि सहमति जनाइसकेपछि एमाओवादी दबाबमा परेको थियो। नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति नगरे प्रक्रियामा नजाने एमाओवादी/मधेसीलगायत दलको अडानपछि राजनीतिक गतिरोध उच्च विन्दुमा पुगेको थियो। उच्च गतिरोध थाती राखेर मुलुक अठारौं सार्क सम्मेलनमा होमिएपछि केही समय घरेलु राजनीतिमा युद्धविराम देखिएको हो। सार्क संमेलनको समाप्तिसँगै राजनीतिक दलहरू पूर्ववत् सत्ता साझेदारीको टुटेको कडी जोड्ने प्रक्रियामा छन्। तर विकसित नयाँ ‘सार्क’ दबाबको साथ। सार्क सम्मेलनको अवधिमा ट्रमा सेन्टरको उद्घाटनको कार्यक्रममा सहमतिबाट बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट संविधान जारी नगर्न भारतका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीले रणनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर नेपाली राजनीतिमा चर्को दबाब उत्पन्न गरिदिएका छन्।
एमाओवादी र मधेसवादी दललाई प्रक्रियामा सहमति जनाउन अनवरत प्रयास गरिरहेका सत्तासीन दलहरू मोदीको अभिव्यक्तिपछि दुई कदम पछाडि हटेका देखिन्छन्। एमाओवादीमाथि दबाब बढाउने उद्देश्यले सार्क सम्मेलनभन्दा अगाडि नै केही मधेसवादी दललाई सरकारमा सम्मिलित हुन कांग्रेस र एमालेले फकाउँदैआएका थिए। सरकारको उक्त रणनीति सफल बन्ने सम्भावना पनि देखिन थालेको थियो। तर अचानक मोदी भाषणको प्रभावले उक्त संभावनालाई फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानमा पुर्या इदियो। अर्थात्, एमाओवादीसहितको गठबन्धनलाई नै सरकारमा सम्मिलित गरेर सहमतिमा पुग्नुपर्ने भयो। अहिले मुख्य तीन दलबीचमा सत्ता साझेदारीको प्रश्नले समान प्राथमिकता पाएको छ। संविधानका विषयवस्तुको अन्तर त एउटा बहाना हो। बरु सबै विवाद कसले कुन पद पाउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ। आगामी राजनीतिक ‘कोर्स’ सत्ता परिवर्तनमा मात्र छैन, सरकार परिवर्तनलगत्तै सबैको ध्यान संविधान निर्माणभन्दा स्थानीय निकायको निर्वाचनतर्फ जानेछ। सरकारले ६१ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेर त्यसको ‘रिहर्सल’ पनि सुरु गरिसकेको छ। साभार नागरिक दैनिक