मङ्सिर १८, काठमाडौँ-संविधान सूचना केन्द्रमार्फत आमनागरिकले भौगोलिक हिसाबले प्रदेशलाई तराईदेखि हिमालसम्म जोड्ने गरी सीमाङ्कन गर्न, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएका छन् ।उनीहरुले सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक बेन्च राख्ने व्यवस्थासहित नयाँ संविधानमा सहमति पनि सुझाएका छन् । प्रस्तावित नयाँ संविधानका मूलभूत अन्तर्वस्तुमा लामो समयदेखि विवाद खडा गरेर अल्झिरहेका दललाई संविधान सूचना केन्द्रमार्फत आमनागरिकले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
राजनीतिक दलहरूबीच खासगरी सङ्घीयताअन्तर्गत प्रदेशको सङ्ख्या, सीमाङ्कन, स्वरुप, नामांकरण, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा गम्भीर मतभेद रहँदै आएको छ । नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित संविधानका मुख्य अन्तर्वस्तुमा नागरिकको सुझाव विषय अन्तक्र्रियामा मुलुकलाई सङ्घीयताको ढाँचामा लैजाँदा आठ प्रदेश भन्दा कम गरिनुपर्ने जनताको सुझाव रहेको जानकारी दिइयो । मुलुकका ७५ जिल्लामा पुगेर सूचना केन्द्रले तीन लाखभन्दा बढी जनताको सुझाव सङ्कलन गरिएकामा अधिकांश नागरिकबाट निर्वाचनको समयमा दलहरू स्वयम्ले माघ ८ गतेभित्र संविधान गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न र यथाशीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सल्लाहसमेत दिएका थिए ।
द्रुतमार्गबाट संविधान जारी गर्न जनतासँग जाने विषयलाई छोट्याउने तरखरमा रहेका दलहरूलाई आमजनताले चुनौती दिँदै जनताकै हितका लागि निर्माण हुन लागेको संविधान भएकाले सुझाव सङ्कलनको समयावधि कम्तीमा दुई महिना हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छन् । संविधानका मुख्य–मुख्य अन्तर्वस्तु खासगरी राज्यपुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप र न्यायप्रणालीका बारेमा नागरिकबाट प्रस्तुत गरिएको अवधारणा नयाँ संविधानमा समावेश गराउन संविधानसभा मातहतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति, संविधान मस्यौदा र नागरिक सम्बन्ध र संविधान सुझाव समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।