मंसिर १२, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबाट राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने करिब सवा आठ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जरिवाना असुल गर्न अभियान चलाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
मुलुकभर आठ अर्ब २६ करोड १५ लाख ३० हजार तीन सय २० रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । यसमध्ये सात अर्ब रुपैयाँ १४ जिल्लाको दोषीबाट मात्र उठ्न बाँकी रहेको छ । ती जिल्लामा निर्देशनालयले विशेष अभियान नै चलाए पनि अपेक्षित जरिवाना उठेको छैन ।
निर्देशनालयका अनुसार २००७ देखिका कतिपय फैसला पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । गत वर्ष नौ अर्ब ५६ करोड ६६ लाख ४६ हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी थियो । गत वर्ष एक अर्ब ३० करोड ५१ लाख १६ हजार दुई सय ५५ रुपैयाँ असुल भएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।