मंसिर ६, काठमाडौ – नेपाल र भारतबीच बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माणका लागि छ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने समझदारी भएको छ । नेपालका ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारतका जलस्रोत सचिव अनुजकुमार बिस्नोईको नेतृत्वमा नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशका अधिकारीहरूबीचको बैठकमा छ महिनाभित्रै डीपीआर तयार पार्ने समझदारी भएको हो ।
‘नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न पञ्चेश्वर प्राधिकरण र त्यसको गभर्निङ बडीको बैठकमा छ महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्ने समझदारी भएको छ’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले कान्तिपुरलाई दिए । बैठकले छ महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्ने जिम्मेवारी भारतको सरकारी परामर्शदाता कम्पनी डब्लूएपीसीओएसलाई दिएको छ ।
टेन्डर आह्वान गरी डीपीआर तयार पार्ने जिम्मा दिंदा समय लाग्ने भएकाले दुई देशबीचको सहमतिमा सोझै भारतीय सरकारी कम्पनीलाई तयसको जिम्मा दिइएको हो । दुवै देशले आयोजना अघि बढाउन आ-आफ्नातर्फबाट विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन कार्य गरिसकेका छन् । दुवै देशको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा भारतीय कम्पनीले डीपीआर तयार पार्ने जानकारी बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार आयोजना अघि बढाउन जति सक्दो छिटो कार्यकारिणी समिति गठन गर्ने र त्यसमा रहने व्यक्तिहरूको सेवासुविधा तय गर्न दुवै देशले आ-आफ्ना तर्फबाट गृहकार्य अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ ।
डीपीआर तयार पार्ने क्रममा आयोजना निर्माणमा भारत र नेपालले कति कति लगानी गर्ने भन्ने सवालमा समेत समझदारी गरिनेछ । दुई देशबीच २०५३ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा छ महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्ने उल्लेख थियो । तर, सन्धिपछि पानीको बाँडफाँडको विषयमा दुई देशबीच असमझदारी भएपछि डीपीआर तयार पार्ने काम १९ वर्षसम्म अघि बढ्न सकेन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साउनमा नेपाल भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने सहमति भएपछि यससम्बन्धी कार्य अघि बढेको हो । पञ्चेश्वर प्राधिकरणको विधान र कार्यादेशमा दुई देशबीच लिखित समझदारीसमेत भइसकेको छ । डीपीआर तयार पार्ने क्रममा आयोजनामा कुन देशले कति लगानी गर्ने भन्ने समझदारी भएपछि दुवै देशले वित्तीय स्रोत जुटाउन पहल थाल्नेछन् ।
डीपीआर तयार भएपछि आयोजना निर्माणको काम अघि बढाइनेछ । आयोजनाको निर्माण्ा गर्न ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । आयोजनामा भारतले ६३ र नेपालले ३७ प्रतिशत रकम लगानी गर्ने अनौपचारिक समझदारी भइसकेको छ, त्यसमा औपचारिक रूपमा समझदारी हुन बाँकी छ । आयोजना निर्माण्ा गर्न १० वर्ष लाग्ने भएकाले नेपालले वार्षर्िक करिब १३ अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गरे पुग्ने भएकाले खासै आर्थिक भार पर्ने छैन । पञ्चेश्वर आयोजनाबाट ६ हजार ७ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । पञ्चेश्वरको मुख्य बाँधको जडित क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट हुनेछ । पञ्चेश्वर बाँधबाट विद्युत उत्पादनपछि छाडिने पानीलाई नियमन गर्न रूपालीगाढमा बन्ने रिरेगुलेटिङ बाँधबाट थप २ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
नेपाल र भारतबीच केही समयअघि भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार दुई देशबीच गठन भएको स्टेरिङ कमिटी र संयुक्त कार्य समूहको बैठकसमेत भएको छ । बैठकमा दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कहाँ कहाँ निर्माण गर्ने र कसरी जोड्ने भनेर छ महिनाभित्र इन्टर कनेक्सन गुरुयोजना तयार गर्न दुवै देशका तीन/तीन जना अधिकारीहरू रहेको प्राविधिक कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । दुई देशबीच व्यापारिक रूपमा विद्युत् किनबेच गर्न ठूलो क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
स्टेरिङ कमिटीको बैठक ऊर्जा सचिव क्षेत्री र भारतका विद्युत मन्त्रालयका सचिव प्रदीपकुमार सिन्हाको नेतृत्वमा र संयुक्त कार्य समूहको बैठक ऊर्जाका सहसचिव अधिकारी र भारतीय प्रसारण लाइन हेर्ने सहसचिव ज्योति अरोडाको नेतृत्वमा भएको थियो । दुवै देशबीच प्रसारण लाइन जोडिसकेपछि विद्युत् आयात र निर्यात गर्दा लाग्ने शुल्क निर्धारण, प्रसारण लाइनमा दुवै देशका निजी तथा सरकारी आयात र निर्यातकर्ता कम्पनीलाई खुला पहुँच दिन मिलाउनुपर्ने प्राविधिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत दुवै देशका तीन/तीन जना अधिकारी रहेको अर्को छुट्टै कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ ।