कात्तिक १८, काठमाडौँ-सत्तारुढ दलहरूले आफ्नो साझा अवधारणा समितिको बैठकमा पेस गरे। तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाओवादीलगायत दलले त्यसको विरोध गरेपछि अन्यौल बढेको छ। सत्तारुढ दलले संविधानका विवादित विषयसहित संविधान निर्माणमा साझा अबधारणा सार्वजनिक गर्दै सोही प्रस्तावमा अन्य दललाई सहमत हुन आग्रह गरेका थिए। तर, एमाओवादीसहितका दलहरूले उक्त प्रस्तावमाथि समितिमा छलफल नै गर्न नहुने अडान राखेका छन्।
सोमबार बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठक दिनको २ बजे सुरु भएको थियो। बैठक सुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्तारुढ दलले तयार पारेको प्रस्ताव जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
सात प्रदेशको अवधारणासहित ओलीले पेस गरेको प्रस्तावमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्यायप्रणालिका विषयमा उल्लेख छ। संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति, १६५ सदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा, ७५ सदस्यीय पूर्ण समानुपातिक सिद्धान्तअन्तर्गत गठित राष्ट्रियसभाको प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी केन्द्रमा सर्वोच्च अदालतसहितको न्यायप्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूले भने उक्त प्रस्ताव १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेस आन्दोलनलगायत उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। ‘यसबारे प्रस्तावका रूपमा छलफल हुन सक्दैन,’ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘यो सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा रहे पनि संवाद समितिमा यसमाथि छलफल हुँदैन।’
सत्तारुढ दलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले दलहरूबीच झन् दुरी बढाउने काम गरेको दाहालले आरोप लगाए। दुई बजे बसेको बैठकमा दलहरूबीच सहमति नबन्ने संकेत देखा परेपछि समितिको बैठक स्थगित गरेर शीर्ष नेताहरूको अलग्गै बैठक बसेको थियो। शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा सहमति बन्न नसकेपछि पुनः समितिको बैठक बस्यो। तर सहमति जुटेन।
कांग्रेस एमालेलगायत दलहरूले भने आफूहरूले पेश गरेको प्रस्ताव समितिले प्रश्नावली बनाएर संविधानसभामा पेस गर्नुपर्ने बताएका छन् भने एमाओवादीलगायत दलले भने प्रश्नावली बनाउन नहुने भन्दै सहमतिको प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताएका छन्।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सहमति गर्ने वा प्रक्रियामा जाने भन्नेबारे निर्णय नभएसम्म बैठक निरन्तर चल्ने बताए।
बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने मूल कार्यतालिकालाई प्रभावित नगर्ने गरी सहमतिको प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताएका थिए। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव पञ्चायती शासन संरचनामा फर्काउने किसिमको भएको उनको आरोप थियो। ‘पाँच विकास क्षेत्रलाई सात विकास क्षेत्र बनाएजस्तो वा १४ अञ्चललाई सात अञ्चल बनाएजस्तो गरी प्रस्ताव आयो,’ दाहालले भने, ‘यो प्रस्तावमा संघीयताको कुनै गन्ध नै आएन।’
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संवाद समितिको म्याद तीनपटकसम्म थप गर्दा सहमति नभएको र अहिलेकै अवस्थामा सहमति सम्भावना नरहेकाले संवाद समितिले आफूहरूले पेस गरेको प्रस्ताव संविधानसभामा प्रश्नावली बनाएर लैजानुपर्ने बताए।विधि र प्रक्रियाबिनै प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।