कार्तिक २, काठमाडौं – फैसलाअनुसार कैद, जरिवाना तथा सरकारी बिगो भुक्तान नगरेका व्यक्तिलाई खोज्न सर्वोच्च अदालतको विशेष टोली परिचालन भएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सुरक्षाकर्मीसहित शनिबार टोली परिचालन गरेको हो ।
पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी कैद, जरिवाना र सरकारी बिगो असुल नगर्ने पक्षका १६ जिल्लामा टोली परिचालन गरिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । टोलीले फैसला नटेर्ने व्यत्तिःको खोजी गरी लगत फरफारक गर्नेछ । त्यस्ता व्यक्तिलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्ने गरी टोलीलाई अधिकार दिइएको छ ।
‘रणनीतिक योजनाको लक्ष्यअनुसार हामीले १६ जिल्लामा टोली परिचालन गरेका हौं’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने, ‘अभियानका रुपमा १६ जिल्लाबाट सुरु गरिए पनि योजनाअनुसार अब निरन्तर रुपमा अनुगमन हुन्छ ।’
फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्न अभियान चलाइएको निर्देशनालयले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको तेस्रो रणनीतिक योजनाअनुसार निर्देशनालयले अभियान चलाएको हो । यसका लागि सर्वोच्चको ‘फुलकोर्ट’ले निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ ।
पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी कैद, जरिवाना र सरकारी बिगो असुल नगर्ने पक्षका १६ जिल्लामा टोली परिचालन गरिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । टोलीले फैसला नटेर्ने व्यत्तिःको खोजी गरी लगत फरफारक गर्नेछ । त्यस्ता व्यक्तिलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्ने गरी टोलीलाई अधिकार दिइएको छ ।
‘रणनीतिक योजनाको लक्ष्यअनुसार हामीले १६ जिल्लामा टोली परिचालन गरेका हौं’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने, ‘अभियानका रुपमा १६ जिल्लाबाट सुरु गरिए पनि योजनाअनुसार अब निरन्तर रुपमा अनुगमन हुन्छ ।’
फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्न अभियान चलाइएको निर्देशनालयले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको तेस्रो रणनीतिक योजनाअनुसार निर्देशनालयले अभियान चलाएको हो । यसका लागि सर्वोच्चको ‘फुलकोर्ट’ले निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ ।