फेरी गुज्रियो सहमतिको म्याद

असोज ३१,काठमाडौं-संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमतिका लागि दिएको समयसीमा  मुख्य विवाद समाधान नगरी गुजारेको छ । संविधानसभाले राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीमा बिहीबारसम्म सहमति नजुटे शुक्रबार प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकेको थियो । संवाद समितिले सहमति पनि नगर्ने र प्रक्रियाका लागि प्रश्नावली पनि नबनाई यसरी म्याद गुजारेको यो तेस्रो पटक हो ।

सहमति जुटाउने समयसीमाको अन्तिम दिन बिहीबार बसेको संवाद समितिको बैठमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुले संघीयता र शासकीय स्वरुपबारे आ(आफ्ना दलीय अडान राखेका छन् । उनीहरुबीच सहमति नभएका विषयमा प्रश्नावली बनाउने विषयमा भने संवाद समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । आजको कान्त्पिुर दैनिक लेख्छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सकेसम्म थोरै प्रदेश बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जातीय पहिचानसहितको १० प्रदेशको अडान राखेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता माधवकुमार नेपालले साझा पहिचानमा आधारित ७ प्रदेशमा सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

बैठक स्रोतका अनुसार तीन दलका नेताहरुले आ-आफ्ना दलीय अडान छाडेर  सहमति जुटाउन शुक्रबारसम्म अनौपचारिक प्रयास जारी राख्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनबारे कुनै निर्णय नगरेका हुन् ।