असोज ८, काठमाडौँ-सभासद्हरूले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारमा पीडकलाई एक वर्ष कैद वा एक लाख जरिवाना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको सिंहदरबारमा बसेको आजको बैठकमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सभासद्हरूले यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ सजाय वृद्धि गर्नुपर्ने विचार राखेका हुन् ।
सो विधेयकको दफा १२ को सजायको महलमाथिको संसोधनमा सभासद्हरू डा गणेशमान गुरुङ, रत्नादेवी गुरुङ मदनकुमारी शाह, रामहरि सुवेदी, रन्नादेवी गुरुङ, पेम्वा लामा, अनुराधा थापामगर, रीता रावल, शान्ता मानवी, यशोदा लामा, अनारकली मिया, केदारप्रसाद सञ्जेललगायतले यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्ने दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरे त्यस्ता क्रियाकलाप न्युन हुने विचार राखेका छन् । सो विधेयकको दफा १२ सजायको महल १ मा “कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरेमा निजलाई कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा रु २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भनी उल्लेख गरेको छ ।
त्यसमा संशोधन गर्ने सभासद्हरूले ‘एक वर्षसम्म कैद वा रु एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने शब्द राखिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।त्यस्तै, दफा १२ को महल दुईमा ‘कुनै व्यवस्थापकले यस ऐनबमोजिमको दायित्व वा अन्य व्यवस्था पालना नगरेको ठहरेमा निजलाई रु १५ हजार जरिवाना’ भन्ने शब्दको सट्टा रु ५० हजार जरिवाना राखिनुपर्ने सभासद्हरूले सुझाव दिए ।