असोज ७,काठमाडौं-लामो समयदेखि केन्द्रिय कमीटिको बैठक समेत डाक्न नसकेको संविधानसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समिति भने अहिले चर्चामा छ । समीतिले काँग्रसको संस्थापक नेता नेताको पारिवारीक क्याम्पमानै हात हालेर कारवाहीको सिफरिस गरेपछि उ यतिबेला चर्चामा आएको हो । समीतिले पुर्व उपप्रधान तथा परराष्टमन्त्री तथा गीरिजा प्रसादकी छोरी सुजाता कोइराला सहित संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवारलाई असहयोग गरेका १ सय ८२ जनालाई काररबाहीको सिफारीस गरेको छ । काराबाहीको सिफारीसमा पर्नेमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य देखी क्षेत्रीय समितिका नेताहरु समेत छन् । बागी उठेका उम्मेदवारहरुलाई यसअघि नै कारबाही गरिसकिएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य आमोद उपाध्यायको नेतृत्वमा रहेको समितिले सो प्रतिवेदन मंगलबार पार्टीका कार्यबहाक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको हो । पार्टी मुख्यलय सानेपामा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै समितिका अध्यक्ष उपाध्यायले प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्रोतका अनुसार मोरङ क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका केन्द्रीय समिति सदस्य समेत रहेका अनुशासन समितिका अध्यक्ष उपाध्यायलाई हराउन खेलेको भुमिका पुष्टी भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालालाई समेत निलम्बनको सिफारीस गरिएको छ । उपाध्यायसंग एमालेका ऋषिकेश पोखरेल चुनावी प्रतिष्पर्धामा थिए । उपाध्यायलाई हराउन पोखरेलसंग पटक पटक कोइरालाले गरेको फोन संवादको रेकर्ड समेत भेटिएको अनुशासन समिति स्रोतले जानकारी दियो । त्यस्तै अर्का एक जना सभासदलाई पनि कारबाहीको सिफारीस गरिएको छ ।
५ सय २१ वटा उजुरी माथि छानबिन गर्दै समितिले १ सय ८२ जनालाई कारबाही सिफारीस गरेको छ । ती मध्ये २३ जनालाई एक वर्ष सम्म पार्टीबाट निस्कासीत गर्न सिफारीस गरेको छ । त्यस्तै ४० जनालाई एक वर्ष सम्म पार्टीको कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागि बन्न नपाउने गरी निलम्बन, ८४ जनालाई ३ देखी ६ महिना सम्म पदबाट निलम्बन, ३५ जनालाई सचेत गराएको समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । ४९ जिल्लाका ७६ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट अन्र्तघातको उजुरी समितिमा परेको थियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उजुृरी बारे छानबिन गर्न र प्रतिवेदन पेश गर्न अनुशासन समितिलाई नै जिम्मा दिएको थियो । समितिको म्याद यसउअघि नै सकिएको उभए पनि अघिल्लो हप्ता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले असोज मसान्त सम्म म्याद थप गरेको थियो ।