असोज ५, काठमाडौँ -सभासद्हरूले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारमा मिलापत्र नगरी पीडकलाई दण्ड जरिवाना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको सिंहदरबारमा बसेको आजको बैठकमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सभासद्हरूले मिलापत्र गर्न सक्ने भन्ने शब्द नै राख्न नहुने र पीडकलाई कारबाही गर्ने विषयमा कानुनमै उल्लेख गर्नुुपर्ने विचार राखेका हुन् ।
सभासद्हरू डा दुमनसिंह थापा, मदनकुमारी शाह, रामहरि सुवेदी, रन्नादेवी गुरुङ, रुक्मिणी चौधरी, पेम्वा लामा, अनुराधा थापामगर, रीता रावल, शान्ता मानवी, यशोदा लामा, प्रभादेवी बज्राचार्यलगायतले यौनजन्य दुव्र्यवहारमा मिलापत्र गर्दा धेरै समस्याहरू आइरहेको हुनाले मेलमिलापको नगरी दोषीलाई दण्ड सजाय दिनुपर्ने विचार राखेका छन् । पीडकले पीडित पक्षलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर जबर्जस्ती मेलमिलाप गराउने गर्नाले पीडितलाई असुरक्षित र मनोवैज्ञानिक त्रास रहिरने भएकाले कानुनमा मिलापत्र भन्ने शब्द राख्न नहुने सभासद्हरूको भनाइ थियो । सो विधेयक संशोधनको दफा ८ मा रहेको ‘मिलापत्र गर्न सक्ने’ भन्ने दफा नै राख्न नहुनेमा र कार्यस्थलमा यौनदुव्र्यवहार गर्नेलाई सिधै कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राय सभासद्हरूले राख्नुभएको थियो ।
उक्त दफामा ‘यौनजन्य दुव्र्यवहारबाट पीडित र आरोपित दुवै पक्षले चाहेमा मिलापत्रका लागि उजुरी सुन्ने अधिकारीसमक्ष संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन्’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । विधेयकको दफा ६ को ‘गुनासो सुनुवाइ’ को महलमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेमा पीडितले सात दिनभित्र लिखित वा मौखिकरूपमा गुनासो गर्न सक्नेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा सभासद्हरू पेम्वा लामा, तारादेवी राई, सविया अन्सारी, रुक्मिणी चौधरीलगायतले पीडितले परिवार र समाजको डरले गर्दा दुव्र्यवहारको बारेमा नभन्ने भएकाले गुनासो सुनुवाइको हदम्याद राख्न नहुने राय राख्नुभएको थियो ।