भदौ २४, काठमाडौँ-सरकारले तयार पारेको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति मुलुकको आवश्यकता नभएको भन्दै सभासदहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्ले मुलुकको आवश्यकता र किसानको चाहनाअनुसार रणनीति तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । स्थानीय बीउविजनको संरक्षण, आधुनिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन, जीवनपयोगी तथा आर्थिक समृद्धिको विकास गर्ने ध्येयका साथ कृषि विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
मुलुकको हिमाली जिल्लालाई विभिन्न कृषिउपजको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने र ऊर्जा, सिँचाइ, भूमिसुधार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबीच समन्वय गरेरमात्रै योजना, नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नुपर्नेमो जोड दिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई मुलुकभित्रै रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने, लगानी बढाउनुपर्ने, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने, जैविक मल तथा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सांसद्हरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आज प्रकाशशरण महत, सुधिरकुमार शिवाकोटी, विक्रम खनाल, रेखा शर्मा, रामेश्वर ढुङ्गेल, लगायतले धारणा राखेका थियो ।