भदौ १७, काठमाडौं-संविधानसभाका विवादित विषयको टुङ्गो लगाउने जिम्मा पाएको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भावी संविधानको नाममा सहमति जुटाएको छ । सोमबार विहान सिंहदरबारमा बसेको संबैधानिक राजनीतिक सम्वाद एवं सहमति समितिको बैठकले भावि संबिधानको नाम नेपालको संबिधान मात्र राख्नेमा सहमति जुटाएको हो ।
यसअघि साना दलले संबिधानको नाम परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने नभएको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक संबिधान भनेर खेल्नुपर्ने अडान राखेका थिए । आजको बैठकमा भने साना दलका नेताहरुले पनि संबिधानको प्रस्तावित नाममा सहमति जनाएको बैठकपछि नेताहरुले जानकारी दिए । बैठकले नयाँ संबिधान जारी भएपछि पनि अहिलेको राष्टिय गान र निशानी छावव कायमै राख्ने सहमिति पनि गरेको छ ।
बैठकले संबैधानिक परिषद पाँच सदस्यीय बनाउनेमा पनि सहमति जुटाएको छ । संबैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख विपक्षि दलको नेता, सभामुख, प्रधानन्यायधीस र विशिष्ट योगदान पुर्याएको एक जना महिला रहने गरी सहमति जुटेको हो ।
समितिले राजदूत नियुक्ती समावेशीको आधारमा गर्नेमा पनि सहमति जुटाएको छ । बैठकले नयाँ संबिधान जारी भैसकेपछि नयाँ निर्वाचन नहुँदासम्म संसद रिक्त नहुने विषयमा पनि सहमति जुटाएको छ । निर्वाचनभएर संसदको पहिलो बैठक नहुँदासम्म अहिलेकै संसदलाई कायम राख्नेगरी समितिमा सहमति जुटेको हो ।संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार संवाद समितिले भदौ २१ भित्रमा सबै विवादित विषयमा सहमति जुटाइ सक्नुपर्नेछ ।
दलहरुले तोकिएको समयमा सहमति गर्न नसके प्रक्रियामा लैजानुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । संविधानका मुख्य विवादित विषय राज्यको पुनरसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणालीका विषयमा दलहरुबीच फरक फरक मत छ ।