भदौ २, काठमाडौँ – व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अर्थसमितिले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थासम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन गरिएको ‘खरिद व्यवस्था सुझाव उपसमिति’लाई प्रतिवेदन तयार पार्न आज थप समय दिएको छ ।
गत असार २ गते अर्थसमितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थासम्बन्धी देखिएका समस्याहरूको अध्ययन तथा सुझावसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न सभासद् सिपी मैनालीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
बैठकमा संयोजक मैनालीले देशव्यापी स्थलगत अध्ययन तथा छलफलका लागि समय अपुग भएको बताउँदै थप समय माग गरेपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य भरतमोहन अधिकारीले प्रतिवेदन तयार पार्न भदौ तेस्रो सातासम्मका लागि म्याद थप गर्ने प्रस्ताव समितिसामु राख्नुभएको थियो र यसलाई समितिले पारित गरेको थियो ।
यसअघि उपसमितिलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयमा सरकारी तथा निर्माणसम्बन्धी निकायसँग छलफल एवम् अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सुरुमा १५ दिनको कार्यादेश दिइएको थियो भने समय अपुग भएपछि साउन मसान्तसम्मको म्याद तोकिएको थियो ।