साउन२३ ,काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री ,सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अब बन्ने संविधानले सबै जाति, भाषा एवम् क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बीसौँ विश्व आदिवासी दिवस २०१४ को अवसरमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा मन्त्री सिंहले विश्वभर आदिवासीको पहिचानको आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा नेपालका आदिवासीको अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
आफ्नो अधिकारको मुद्दा उठाउँदा अरुको अधिकारको हनन गर्न नहुने विषयमा सचेत हुन आदिवासी समुदायलाई आग्रह गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्रतिष्ठानले सिफारिश गरेको आदिवासीको नामलाई प्रमाणीकरण गर्ने आश्वासन दिए । उनले संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा सघाउन सबैलाई आग्रह गर्दै सबैको हित हुने संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष झकबहादुर थापामगरको अध्यक्षतामा भएको उक्त अन्तक्र्रियामा ‘विश्व आदिवासी दिवसको दुई दशक, उपलब्धि अवसर र चुनौती’का विषयमा सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङ्ले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै प्राध्यापक कृष्ण खनाल र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगरले सङ्घको नामलाई मात्र पहिचानको विषय बनाउन नहुने बताए ।