साउन १६ , काठमाडौं – युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेप सदस्यसचिव युवराज लामाबीचको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भइरहँदा खेलकुदमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले पुनः प्रवेश पाएको छ। सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले राखेपलाई दोस्रोपल्ट पत्र लेख्दै ओलम्पिक कमिटीबारेको फैसला कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको छ।
सदस्यसचिव लामाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राप्त पत्रअनुसार फैसला कार्यान्वयनको विकल्प नभएको दोहोर्याहएका छन्। यो राखेपलाई आएको पत्र हो। यसलाई बोर्डमा राख्छौं। बोर्ड बैठकले जस्तो निर्देशन दिन्छ। त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा जाने हो , लामाले भने, अब कार्यान्वयनको विकल्प छैन। उनले बोर्डमा राख्ने भने पनि पौडेल मन्त्री भएयता राखेप बोर्ड बैठक नबसेको खबर नागरिक दैनीकले छापेको छ ।
सर्वोच्चले २०६७ असोज १८ गते २०५४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई आधिकारिक मान्यता दिने फैसला गरेको थियो। २०६२ मा राखेपमा दर्ता भएको एनओसीलाई पुरानै एनओसीको निरन्तरता मान्न नसकिने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। एनओसीको विषयमा सर्वोच्चको फैसला आएको ५ वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
२०६२ मा राखेपमा दर्ता भई हाल ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष र जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको एनओसीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। प्रधान एनओसीमार्फत नै खेलकुदका अन्तर्राष्ट्रिय खेलमेलामा नेपालले भाग लिँदै आएको छ। दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा सेप्टेम्बर १९ देखि हुने १७औं एसियाली खेलकुदको सहभागितामा पनि प्रधान नेतृत्वको एनओसीले नै समन्वय गरिरहेको छ। एसियाडमा कुन एनओसीले समन्वय गर्छ भन्ने प्रश्नमा लामाले भने, ुजसको कलम चल्छ उसले गर्ने।ु यद्यपि उनले आफू सदस्यसचिव भएयता आधिकारिक रूपमा प्रधान एनओसीसँग पत्राचार नभएको बताएका छन्।