साउन ४, काठमाडौँ –
नेकपा एमाले संसदीय दलले आफनो दल संलग्न सरकारले ल्याएको बजेटलाई संशोधन गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास र सामाजिक सुरक्षाका लागि रकम वृद्धि गर्न माग गरेको छ । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट संसदीय दलका नेता अध्यक्ष केपी ओली निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक हिजो र आज चलेको दलको बैठकमा सभासद्हरुले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रकम विनियोजन हुनुपर्ने र संसोधन भन नभए सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । सो मागका बारेमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ ।
गत असार २९ गते अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र एक करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । हालको २४० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडका दरले विनियोजन गर्दा यसका लागि कुल १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । काँग्रेसकै सभासद्ले पनि पाँच करोड विनियोजन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
एमाले सभासद् राजेन्द्र पाण्डेले बैठकले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम पाँच करोड रुपैयाँकै दरले विनियोजन हुनुपर्ने, वृद्ध भत्ता रु ५०० बाट बढाएर एक हजार बनाउनुपर्ने, प्रत्येक गाविसमा रु ५० लाख रुपैयाँ आफ्नो गाउँ आफँै बनाऔँका लागि छुट्याइनुपर्ने माग काँग्रेससँग राख्ने निर्णय गरेको बताए । उनले सरकारमा सामेल भएको दलको सुझाव र योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नमानेमा सरकारको आगामी यात्रा कठिन (असहज) हुने प्रतिक्रिया दिए ।
अध्यक्ष निकट मानिने नेता दसभासद् भानुभक्त ढकालले सभासद्ले पाँच करोड खान खोजेका हुन् भनेर प्रचार गर्नु फट्याइँपूर्ण भाषा भएको भन्दै यसलाई विगतको सांसद् विकास कोषका रुपमा पनि नलिन आग्रह गरे । बैठकको समापन गर्दै दलका नेता ओलीले सभासद्का सुझावका आधार बजेटमा संशोधनका माग गर्न र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए ।