साउन ४, काठमाडौं –
नेपालले चार वर्षअघि पिटिए (विद्युत व्यापार सम्झौता) गर्न प्रस्ताव गरेको मस्यौदाको भारतले नयाँ सर्तसहित जवाफ पठाएको छ । उसका सर्त हुबहु मानेर सम्झौता गर्न नसकिने विज्ञहरुको धारणा छ । प्राप्त विवरण अनुसार भारतले राखेका प्रमुख सर्तहरुमा बिजुलीको व्यापारिक मूल्य तोक्ने संयन्त्र वा निकाय नहुने, त्यसमा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता हुनु नहुने र नेपालले बेच्न चाहेको बिजुलीको मूल्य भारतीय बजारको चलनचल्ती मूल्यभन्दा कम हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
जलविद्युत विकासका लागि त्यससँग सम्बन्धित तालिमका कार्यक्रम, दक्षता विकास र परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामा ‘व्यापक रुपमा भारतीय पक्षको सहभागिता हुनुपर्ने’ भारतको अर्को सर्त छ ।
‘नेपालले आफ्नो आवश्यकताको किटान गरिसकेको र यो स्थिर भएकाले नेपाललाई चाहिएजति र खपत हुन सक्ने बिजुली राखिसकेपछि बाँकी भारतकै सर्तमा नेपालले निर्यात गर्नुपर्नेछ वा भारतले किन्ने छ,’ भारतले पठाएको मस्यौदा सर्तमा उल्लेख छ ।
उर्जा मन्त्रालयमा यस्तो मस्यौदा आएपछि उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पूर्व जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर परामर्श गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार परामर्शमा सहभागी सबैले ‘भारतको यस्तो सर्त मानेर सम्झौता गर्नै नहुने’ सुझाव दिएका छन् । यिनै सर्तअनुसार पिटिए गरिए ठूलो राष्ट्रघात हुने उनीहरुले सुझाएका छन् ।