११ असार, काठमाडौँ ।
संविधानसभाको बुधबारको बैठकमा तत्कालीन व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सहमति र असहमतिका विषयको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७१ माथि एकीकृत रुपमा छलफल भएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले केन्द्रमा राष्ट्रिय र व्यवस्थापिका गरी दुई र प्रदेशमा एक सदनसहितको व्यवस्थापिका–संसद्को व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।
संवैधानिक सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचनद्वारा गठन हुने व्यवस्थापिका, थोरैभन्दा थोरै प्रदेश र राज्यका हरेक निकायमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन हुने व्यवस्थापिका–संसद् गठन हुनुपर्ने सभासद्हरुले धारणा राखे । बैठकको प्रारम्भमा भाग लिँदै सभासद् मानबहादुर विश्वकर्माले व्यवस्थापिका–संसद्लाई जति बलियो बनाउन सकियो उति नै लोकतन्त्र बलियो हुने चर्चा गर्दै समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
सांसद अमृतकुमार बोहराले स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउन विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरुप काम गर्न जरुरी रहेको हुँदा लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न व्यवस्थापिकालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । त्यीस्तै सांसद भाष्कर भद्राले केन्द्रमा दुई वटा सदन बनाउने र स्थानीय निकायलाई बलियो बनाएर विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक रहेको र युवालाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न आवश्यक भएको बताए ।
सांसद बद्री पाण्डेले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन केन्द्रमा दुई सदन र प्रदेशमा एक सदनको व्यवस्था गर्न र मताधिकारको उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिए ।
सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सातभन्दा बढी बनाउन नहुने यसका सभा २५ सदस्यीयभन्दा बढी बनाउन नहुने भन्दै केन्द्रमा राष्ट्रिय र व्यवस्थापिका गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।