असार ५, काठमाडौ–संविधानसभाको बैठकमा विहिवार पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच शासकीय स्वरूप का विषयमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा प्रमुख तीन दल एमाले, काग्रेस र माओवादीबीच नै शासकीय स्वरूपको आधारभूत पक्षमै मतभेद देखिएको छ ।
राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको तत्कालीन प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमध्ये सहमतिका विषयहरूको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ र असहमतिका विषयहरूको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ माथि भएको एकीकृत छलफलमा वोल्दै सभासद्हरूले आ आफ्नो धारण राखेका छन ।
नेकपा (एमाले)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफ्नो धाराणा राखेको छ भने नेपाली कााग्रेसले ‘वेस्ट मिनिस्टर’ संसदीय प्रणालीको र एकीकृत नेकपा (माओवादी), मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, सङ्घीय समाजवादी पार्टीलगायतका सभासद्ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा आफ्नो धाराण राखेका थिए ।