जेठ १२, काठमाडौ–संबिधानसभामा सरकारले मनोनित गर्न पाउने २६ सभासद् मनोनयनकोलागि सर्वोच्च अदालतले तोकेको म्याद आज सकिएकोछ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सोमबार भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेपछि सभासद् मनोनयन नहुने निश्चित भएको छ । अदालतले तोकेको म्यादमा सरकारले सभासद् मनोनयन नगरे के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले पनि सरकारले मनोनयनलाई त्यति प्राथामिकता नदिएको पाईन्छ । सरकारले मनोनित गर्न बाकी सभासद्मध्ये राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा मनोनित गर्न नपाईने अदालतको अन्तरिम आदेश पश्चात दलहरु मनोनयनको च्याप्टर भित्रै छिरेका छैनन् । दलहरुले उल्टै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा राजनीतिक व्यक्तीलाई नै सभासद् बनाउन दबाब दिएपछि सरकार सर्वोच्चको आदेशमा पुनरावलोकनका लागि रिट हाल्ने निर्णयमा छ । यद्यपी कुनै प्रक्रिया पनि अहिले अगाडी बढेका छैनन् । दलहरु राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा र मंशिर चारको निर्वाचनमा पराजित, समानुपातिकको सूचिमा अटाउन नसकेका लगायतलाई समेटेर मनोनित गर्ने मनसायमा रहे पनि अदालतको आदेशले दलहरुलाई ति सबै बाटोहरु बन्द गरिदिए पछि मनोनयन प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
अन्तरबार्ता
‘खेलाडी लक्षित स्पोर्टस विश्वबिद्यालय र अस्पताल खोल्ने योजनामा छौं ।’

साउन १८, काठमाडौं – नेपालमा फूटबल खेल लोकप्रिय बन्दै गएको छ । नेपालमा लामो इतिहास बोकेको फूटबल पछिल्लो अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म पुगिसकेको छ ।
विचार
पैसा दिएर चुनाव जित्ने नेताले विकास गर्दैन – मुख्यमन्त्री भट्ट

साउन १८, डोटी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पैसा खर्च गरेर तथा पैसा बाँडेर निर्वाचन जित्ने नेताले विकास नगर्ने बताएका छन् ।
वैज्ञानिक सोच भएका कम्युनिष्टहरू एक हुनैपर्छः माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड

असार ३०, काठमाडौं – नेकपा (माओवादी केन्द्र )का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वैज्ञानिक विचार भएका कम्युनिष्ट शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ