वैशाख १६, काठमाडौ– सरकारले निजामती सेवामा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने समावेशी नीति ल्याए पनि महिलाको संख्यामा वृद्धि हुन सकेको छैन । फितलो नीतिका कारण निजामती सेवामा महिला कर्मचारी वृद्धि नसकेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार निजामती कर्मचारीको ७९ हजार ७ सय ६७ जना रहेको छ । जसमध्ये महिला कर्मचारीको संख्या १२ हजार एक सय ३३ मात्र अर्थात् १५.२१ प्रतिशत छन् भने पुरुषको संख्या ६७ हजार छ सय ३४ अर्थात् ८४.७८ प्रतिशत छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण घिमिरेले महिला कर्मचारीको संख्यामा वृद्धि गर्नका लागि समावेशी नीति ल्याइएको भए पनि निजामती सेवामा सोचे जति सफलता पाउन नसकेको बताए । उनले निजामती ऐनमा महिलाका लागि सेवा प्रवेश तथा बढुवामा समेत समान सहभागिता गराउने कुरा उल्लेख भएको भए पनि संख्या वृद्धि गर्न नसकिएको बताए ।
खानी तथा भुगर्भ विभागकी पुस्तकालय अधिकृत निमा धितालले सरकारले नीति निर्माण गरेको भए पनि ग्रामिण तथा पिछ्डिएका क्षेत्रमा लोकसेवा आयोगको बारेमा सबै महिलाहरुलाई जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिइन । महिलाहरु सधै घरेलु काममा मात्र व्यस्त हुने भएकाले निजामती सेवाका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत नपाउादा निजामति सेवामा महिला कर्मचारी न्युन भएको पुस्तकालय अधिकृत धितालको भनाई छ । सरकारले ल्याएका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम पार्दशी नहुनुले गर्दा सरकारी क्षेत्रमा महिला संख्यामा उल्लेख्य सहभागिता हुन नसकेको हो ।
महिलाहरुलाई पुरुष सरह काम गर्न समस्या पर्ने तथा उनीहरुले गरेका कामको मुल्याङ्कन हुन सकेको छैन् । उनीहरुका लागि सरकारले छुट्टै सुविधायुक्त प्याकेजको व्यवस्था गर्न नसक्दा समेत सेवामा प्रवेश गरेका महिलामा समस्या पर्ने गरेको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी कम्प्युर अधिकृत मिठ्ठू थापाले गुनासो गरिन । महिलाहरुलाई बालबालिका तथा परिवारको सहयोगका लागि बढि समय दिनुपर्ने भएकाले दुबैतिरको कामको बोझ पर्ने हुादा लोकसेवाको तयारी आश्यक मात्रामा गर्न नपाउादा निजामतिमा महिला कर्मचारीको संख्यामा वृद्धि हुन नसकेको उनको बुझाई छ ।
लोकसेवा आयोगले भने निजामती सेवामा महिला संख्या वृद्धि गर्नका लागि सरकारी नीति अनुरुप महिला आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । लोक सेवा आयोगको काम निजामती कर्मचारीका लागि परिक्षा सञ्चालन गर्ने मात्र भएकाले त्यसका लागि सरकारले नै दरिलो नीति बनाउनुपर्ने आयोगका कानुन उपसचिव प्रकाश पण्डितले जानकारी दिए ।
लोकसेवा आयोगको प्रचार प्रसार सम्बन्धि कार्यक्रम तथा सरकारी ऐन् नियममा उल्लेख भएका कुराहरुलाई भने लोकसेवा आयोगले पालना गर्दै आएकाले त्यसको दोष आफुमा नरहेको प्रष्ट पारे । उनका अनुसार कलेज तथा विद्यालयहरुमा लोकसेवा आयोगले महिला सशक्तिकरणका लागि लोकसेवाको प्रचार प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
