बैंक खारेज गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई :आइएमएफ


वैसाख १०,काठमाडौं– अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अझ बलियो र शशक्त बनाउन सुझाव दिएको छ । वित्तिय क्षेत्रमा विश्वास बढाउनका लागि निक्षेप बीमालाई अझ प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आइएमएफको सुझाब छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सीधै बैंक खारेज गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोलीका सदस्यको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सहायक कम्पनीहरुको राष्ट्र बैंकबाट अनुगमन हुनुपर्नेलगायतका सुझाब दिएको छ ।

सन् २०१४ को आर्टिकल–फोरका लागि गत चैत २६ गते नेपाल आएको कोषको टोलीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो सुझाव दिएको जानकारी दिएको छ । अलेक्जेन्डर पिटीको नेतृत्वमा आएको टोलीले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, गर्भनर डा. युवराज खतिवडा, अर्थसचिव युवराज भुषाललगायतसाग भेट गरेको थियो ।
त्यसैगरी नेपालको वित्तिय क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा सहभागि व्यक्तिहरुलाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने टोलीको सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सञ्चालन गरेका सहायक कम्पनीहरुको अनुगमन नभएको भन्दै टोलीटे त्यस्ता कम्पनीलदाई पनि राष्ट्र बैंकको अनुगमनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले सहायक कम्पनी सञ्चालन गर्ने माउ कम्पनीको मात्रै सुरपरिवेक्षण गर्दै आएको छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपकरणहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव छ । त्यसका लागि सरकारले लामो समयका लागि ऋणपत्र जारी गरेर बजारमा भएको अधिक तरलता खिच्नुपर्ने पीटीको भनाई छ । अधिक तरलताको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको प्रयास सराहनीय भए पनि पूर्ण नभएको भन्दै सरकारले नै तरलता खिच्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने टोलीको सुझाव छ ।
यो आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुनसक्ने आइएमएफको अनुमान छ । कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, सेवा क्षेत्रको प्रफर्मेन्स र समयमा बजेट आएका कारण विगतका वर्षहरुमा भन्दा बढी पुाजीगत खर्च हुने देखिएकाले ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने जनाइएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी मुल्यवृद्धि ८ प्रतिशत रहने आइएमएफको अनुमान छ ।