वैसाख ५, काठमाडौ–सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ती सहज बनाउने निर्णय गरेको छ । विहिवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले केहीदिनयता पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि उचित पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा अधिकांश मन्त्रीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज हुदा जनजिवन प्रभाबित भएको भन्दै निगम सधै घाटामा जानुको कारण पत्ता लगाउनु पर्नेमा सबै मन्त्रीहरुले जोड दिएका थिए । त्यसैगरी, देशभर खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा.मिनेन्ऽ रिजालले जानकारी दिनुभयो । इन्धन आपुर्ति सहज बनाउन भन्दै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषमार्फत सरकारले आयल निगमलाई ऋण दिन लागेको हो । आयल निगमले आपूर्तर्ी सहज बनाउन ५ अर्ब रुपैयाा अनुदान मागेको थियो । निगमले रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि इन्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसीले ३० प्रतिशतसम्म आपुर्ति कटौती गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन गर्न गठित संसदीय समितिको निर्देशन, बजारमा इन्धन अभावको अबस्था र निगमको मागलाई ख्याल गर्दै ऋण दिन लागिएको हो । आयल निगमले ऋणबापत प्राप्त रकम भारतीय आयल निगमलाई तिरेपछि आपूर्ति केही सहज हुने बताइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव अझैं केही दिन राजधानीमा सातायता भएको पेट्रोलियम पदार्थको अभाव अझैं केही दिन जारी रहने नेपाल आयल निगमले बताएको छ । ईन्डियन आयल कर्पोरेशनले २५ प्रतिशत तेल कटौती गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिएको आयल निगमले जनाएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा दुई दिनदेखि आवश्यक तेल आपूर्ति हुन सकेको छैन । राजधानीमा दैनिक ३ सय ५० किलोलिटर पेट्रोल र ४ सय ५० किलोलिटर डिजेल खपत हुने निगमको तथ्यांक छ । दुई दिनदेखि राजधानीमा २ सय ५० लिटर पेट्रोल मात्रै भित्रिएको निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्रालयले निगमलाई ऋण दिन नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई सिफारिस गरेको छ । ईन्डियन आयल कर्पर्ोरेशन आईओसीलाई रकम तिरी तेल आपूर्ति सहज गर्ने निगमले जनाएको छ । निगमले आईओसीलाई तीन अर्ब २४ करोड भारु सवा ५ अर्ब नेपाली रुपैयाा तिर्न बााकी रहेकोछ । दुई संस्थाबाट ऋण लिएर दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाा तिरिने प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।
