वैसाख १,काठमाडौं– राजधानीलगायतका सडक निर्माणमा भएको अनियमिता र सडक निर्माणका क्रममा हुने गरेका ढिलासुस्तीले जनतालाई मार परेको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले चासो देखाउन थालेको छ । आयोगले तत्काल सडक निर्माण थाल्न र विग्रिएका सडकलाई तत्काल पुन:निर्माण थाल्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकार्षण समेत गराएको छ ।
सडक विभागले हेर्ने थानकोट–नौविसे सडक खण्ड र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाद्वारा निर्माणाधीन सडकहरुका हकमा विस्तार आयोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नपाइएको गुनासो बढ्न थालेपछि आयोगले सडक निर्माणप्रति गरिएको ढिलासुस्तीप्रति पछिल्लो चरणमा आयोगले चासो देखाउादै आएको छ । आयोगले वर्षात् लाग्ना आाटेकाले ती सडकबाट यात्रुहरुले सास्ती भोग्नु नपर्ने बनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।
सडक निर्माणमा पटकपटक गुनासाहरु आउन थालेपछि शनिवार आयोगको कार्यालयमा प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सडक निर्माण सम्बन्धित पााच बुदे सहमति गरेको छ । सो बैठकमा आयोगका आयुक्त केशवप्रसाद बराल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला, सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की, उपमहानिर्देशकद्वय रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र अर्जुनजङ्ग थापा, क्षेत्रीय निर्देशक दयाकान्त झा, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका योजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेल, डिभिजन सडक कार्यालय, भरतपुरका डिभिजन प्रमुख हरिकुमार पोखरेललगायत सहभागि भएका थिए ।
आयोगद्धारा शनिवार जारी विज्ञाप्तीमा नौविसे–नागढुंगा सडक खण्डअन्तर्गतको कंक्रिट ढलान गर्न बााकी रहेको तीन सय ७५ मिटर लम्वाई सडकलाई यही बैशाख १५ भित्र पूरा गरिसक्ने र नौविसे–नागढुंगासम्मको अन्य बााकी सडक खण्ड जेठ १५ भित्र पूरा गरी सवारी साधनहरु सहज तरिकाले सुचारु गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले लाजिम्पाट–बुढानिलकण्ठ सडकको बााकी खण्ड बैशाख महिनाभित्र पिच गरिसक्ने निर्णय गरेको छ साथै जेठ मसान्तभित्र उपत्यकाभित्रका ९० किलोमिटर सडक निर्माण गरिसक्ने प्रतिवद्धता बैठकमा जनाइएको छ ।
सडक निर्माणपछि खानेपानीको पाइप विस्तार, ढल निर्माण, टेलिकमको पोल लगाउने, विद्युतका लाइन मिलाउने जस्ता काम गर्नाले समस्या उत्पन्न भएको भन्दै बैशाख मसानतभित्र सबै काम सक्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दुरसंचार कम्पनी र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ ।
ऋायोगले दिएका निर्देशन पालना गर्न आयोगले अन्तिम समयसीमा प्रदान गरेको र सो समयसीमाभित्र पनि काम नगरे जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको प्रतिबद्धता सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन् । आयोगले सडक निर्माणमा चासो देखाएर प्रतिवद्धता जनाउन लगाएपछि सडक निर्माणले तव्रिता पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सडक विस्तारका लागि चिन्ह लगाइएका सडक आसपासका घरहरु एक निश्चित समयभित्र भत्काउन लगाउने निर्णय समेत गरेको छ । आयोगका प्रवत्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तारका लागि सडक विस्तार र मुआव्जालाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयसाग निकासाका लागि माग गर्ने निर्णय भएको छ । गोपाल बराइली
