चैत २६, काठमाण्डौ– शिक्षा मन्त्रालयले आउादो शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई राज्यबाट पाउने सुविधा कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा सरकारले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनका माध्यमबाट नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । तत्काल व्यवस्थापिका संसद्बाट ऐन आउन नसकेमा सरकारले नीति कार्यक्रमका माध्यमबाट नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । नयाा शैक्षिक सत्र वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुादैछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले कोही पनि विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका शिक्षा लिने अवसरवाट वन्चित नहुन् भनेर अभिभावकलाई पहिलो चरणमा उनीहरूले पाउने सरकारी सेवा सुविधा (वृद्ध भत्तालगायत) मा रोक लगाइने बताउनुभयो । हाल चार दशमलव ७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । भर्नामा आएका विद्यार्थीको पनि कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति देखिादै आएको छ । प्रस्तावित शिक्षा ऐन हाल परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
अन्तरबार्ता
‘सार्वजनिक यातायात सुधार्न कम्पनी मार्फत यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक छ’- कार्यकारी निर्देशक गजुरेल

असार ३० काठमाडौं – नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा रहेको विकृतिका बारेमा राज्यका उच्च ओहोदामा बस्नेदेखि सामान्य मानिस पनि उत्तिकै जानकार छन् । सरकारले
विचार
एमाले पाँच एजेन्डासहित चुनावमा जान्छ – प्रदीप ज्ञवाली

भदौ १, काठमाडौं – नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पाँच एजेण्डा लिएर चुनवाका लागि जनताकोमा जान लागेको बताएका छन्। अहिलेको सरकारले चुनावी मिति
बजेट सुनिश्चित नभएसम्म निजगढमा रूख काट्न दिइन्नः वनमन्त्री यादव

साउन २५, काठमाडौ – वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले वाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मुआब्जा पाइसकेका टाँगियाबस्ती खाली गराएर विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक