चैत २६, काठमाण्डौ– शिक्षा मन्त्रालयले आउादो शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई राज्यबाट पाउने सुविधा कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा सरकारले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनका माध्यमबाट नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । तत्काल व्यवस्थापिका संसद्बाट ऐन आउन नसकेमा सरकारले नीति कार्यक्रमका माध्यमबाट नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । नयाा शैक्षिक सत्र वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुादैछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले कोही पनि विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका शिक्षा लिने अवसरवाट वन्चित नहुन् भनेर अभिभावकलाई पहिलो चरणमा उनीहरूले पाउने सरकारी सेवा सुविधा (वृद्ध भत्तालगायत) मा रोक लगाइने बताउनुभयो । हाल चार दशमलव ७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । भर्नामा आएका विद्यार्थीको पनि कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति देखिादै आएको छ । प्रस्तावित शिक्षा ऐन हाल परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
