असोज, १३ काठमाडौँ । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमको स्वामित्व ग्रहण गरेर कार्यान्वयन तहमा लैजान नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन र त्यसमा देखिएका समस्याबारे अर्थ मन्त्रालयले गरेको छलफलमा मन्त्री कोइरालाले दुई महिनाको अवधिमा ९६ प्रतिशत कार्यक्रम स्वीकृति हुनु आपैंमा सुखद् भएको बताउनुभयो । संघारमा रहेको चाडपर्व र त्यसपछि आउने संविधानसभाको चुनावले विकास कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्न सक्नेमा सचेत हुन आग्रह गर्दै मन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो– ‘असोज १५ भित्र सतप्रतिशत कार्यक्रम स्वीकृत गराई तोकिएको मंसिर महिनाभित्र सम्पूर्ण ठेक्कापट्टा लगाउने काम सम्पन्न गर्नुहोला । अनुगमन प्रक्रियालाई तीब्र नबनाएसम्म काम प्रभावकारी नहुने भएकाले त्यसतर्प गम्भीर भइदिनुस् ।’
उहाँले बजेट वक्तव्यले छोएका कार्यक्रममा थप बजेट माग्ने अधिकार सुरक्षित रहेको तर समय नाघेका र बजेटमा नपरेका एजेण्डामा बजेट नमाग्न सल्लाह दिनुभयो । ‘नियमित खर्च बढ्ने तर प्रक्रियागत खर्च झन्झन् घट्दै गएको अवस्थामा मितव्ययिता जरुरी भएको छ ।
सरकारका सचिवहरुले प्रत्यक्ष अनुगमन बढाउने हो भने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरु अघि बढ्न सजिलो हुन्छ ।’ मन्त्री कोइरालाले थप्नुभयो– ‘प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता विभागीय मन्त्रीसमेतको बैठक बसी यस्ता आयोजनाका विषयमा समीक्षा बैठक बसिदिएर त्यसको रिर्पोटिङ अर्थ मन्त्रालयलाई गरिदिनुस् । प्रत्येक दुई महिनामा मैले गर्ने बैठकमा सहभाग भइदिनुस् ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रविन्द्रमान शाक्यले यदि हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्वीकारेको हो भने त्यसको काम गराईको शैली फरक हुनुपर्ने बताउनु भयो । राजश्व घट्दै जानु, विदेशी सहयोग खर्च गर्ने सामथ्र्य कम हुनुले राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने भन्दै उहाँले उकालो चढ्ने घोडाको लगाम खुकुलो राख्न सुझाव दिनुभयो ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता सरकारको रहेपनि दिएको पैसा खर्च नगरी पैसा नपुग्ने भन्दै काम नहुने गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दाताहरुले हाम्रो खर्च र निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाउने गरेको अनुभव सुनाउँदै ठेकेदारले बनाउने गरेको बहानाबाजीलाई पत्याउने हो भने नेपालमा कुनै काम हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । सचिव सुवेदीले आर्थिक अनुशासनलाई मन्त्रालय तहमा नै नियन्त्रण गर्न भन्दै विदेश जाने विषयमा कडाई गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सो अवसरमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले गहिरो अध्ययन विना शुरु भएका कार्यक्रमले समस्या ल्याउने गरेको, कानुनी जटिलता, मन्त्रालयगत अन्तरविरोधले समस्या पर्ने गरेको अनुभव सुनाए । कानुनले उपभोक्ता समितिलाई शक्तिशाली बनाएको तर उपभोक्ताको हक स्थापित गर्दा कुनै काम हुन नसक्ने अवस्था आउने गरेको उनीहरुको अनुभव छ । मुआब्जा, गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, वनपैदावरका समस्याले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु प्रभावित भएको भन्दै सचिवहरुले सरोकारवाला मन्त्रालयहरु बसेर समस्याको निदान खोज्नुपर्ने बताए ।