पुस १८, काठमाडौं – २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् नयाँ संसद् गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । यस अवधिमा संसद्ले जति

पुस १२,काठमाडौं  – २०४७ सालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हक र छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी हकलाई विशेष महत्व दिई पहिलोपटक स्थापित ग¥यो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटा  सङ्घीय संसद्मध्ये प्रतिनिधिसभालाई विकास र राष्ट्रियसभालाई विधेयकसँग जिम्मेवार बनाएर जोड्न सके दुवै काम ठिक ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने तर्क

स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक दल र तिनका नेताको कार्यशैलीका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै आलोचित हुनुपरेको बताएका छन् । शासकीय चरित्रमा सुधार

मंसिर ८, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’बारे

मंसिर ८, काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका (राप्रपा) का सांसद डा धवलशम्शेर राणाले संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका सशक्तरूपमा निभाइरहेको तर सत्तापक्षले आफ्नो भूमिका निभाउन

सांसद हर्कमाया विश्वकर्मालाई अझै पनि जातीय विभेद कम हुन नसकेकोप्रति दुःख लागेको छ । जातीय विभेदका घटना पटकपटक संसद्मा उठाए पनि खासै सम्बोधन

मंसिर ५, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सांसद सीता मिजारको प्रतिनिधिसभामा प्रवेशसँगै परिपक्वताका साथै संवेदनशीलरूपमा प्रस्तुत हुने गरेको अनुभव छ । पहिलोपटक सङ्घीय सांसद

जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी नेत्री सुशीला श्रेष्ठ लोकतन्त्रमा सरकार तथा सदनका कामकारबाही प्रक्रियामुखी नभई कार्यमुखी र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा दृढ मान्यता राख्छिन्। सरकारको वार्षिक

डा जयराज आचार्य प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा झण्डै १० करोड मानिस मारिएको र खर्बौं डलर बराबरको भौतिक क्षति भएको पृष्ठभूमिमा सन् १९४५ मा