विचार

वर्तमान सरकार गठनपछि धेरै सुधार भएको छ : मन्त्री गुरुङ

माघ २८, काठमाडौ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले वर्तमान सरकार गठन हुँदाको समयको तुलनामा अहिले धेरै सुधार भएको बताएका छन ।

मन्त्री भएका क्षेत्रमा बढी बजेट जाने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ- सांसद गैह्रे

माघ ११, काठमाडौं – मुलुकमा संविधान र सङ्घीयतानुकूल कतिपय महत्वपूर्ण कानुन अझै जारी हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणको थलो सङ्घीय संसद्मा २०७९

नेतृत्वमा अदृश्य दबाब

स्वीजरल्याण्डको डाबोसमा वल्ड इकोनोमी फोरमको ५४औँ वार्षिक सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । क्लाउस स्वाबको एलिट क्लब मानिने यो फोरममा पछिल्लो केही वर्षहरुमा

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ सांसद – सरिता प्रसाईँ

माघ ७, काठमाडौं -मुलुकमा सुशासन, दिगो विकास, शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । जनतामा विश्वास जगाइ

विप्रेषणको सदुपयोग र अर्थतन्त्रको सबलीकरण

अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ सकियो तर त्यसको रमझमले हामीलाई अझै छाडेको छैन । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा हामीले कति खर्च ग¥यौँ होला रु हिसाबकिताब

जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न प्रमुख शक्ति एकढिक्का हुनुपर्छः सांसद प्रतिक्षा तिवारी

पुस २३, काठमाडौं जनप्रतिनिधिका हैसियतमा जनअपेक्षाअनुरुप कानुन तथा विकास निर्माणमा केही गर्छु भन्ने उत्साह र विश्वास लिएर आएको थिएँ, गत एक वर्षको संसदीय

सरकार सुनेजस्तो गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन – प्रतिनिधिसभा सदस्य भगवती चौधरी

प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा यो एक वर्षको कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक रहेन । जनताका मुद्दा उठान र कानुन निर्माणका लागि मैले व्यक्तिगतरूपमा शतप्रतिशत कोसिस गरेँ,

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपतिक निर्वाचन प्रणाली अबको आवश्यकता – सांसद ज्ञानु बस्नेत

पुस १८, काठमाडौं – २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् नयाँ संसद् गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । यस अवधिमा संसद्ले जति

सरकारको एक वर्ष, सञ्चारक्षेत्रमा नीतिगत पहल

पुस १२,काठमाडौं  – २०४७ सालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हक र छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी हकलाई विशेष महत्व दिई पहिलोपटक स्थापित ग¥यो ।

कानुन निर्माणको सम्पूर्ण काम राष्ट्रियसभाबाट हुनुपर्छ -नेत्री देवकोटा

राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटा  सङ्घीय संसद्मध्ये प्रतिनिधिसभालाई विकास र राष्ट्रियसभालाई विधेयकसँग जिम्मेवार बनाएर जोड्न सके दुवै काम ठिक ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने तर्क