माघ २०, काठमाडौंं – भारतले नेपाललाई यस वर्ष ६ अर्ब १८ करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग दिने भएको छ। भारतले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ३ अर्ब ७५ करोड र गृह मन्त्रालयमार्फत ११ करोड ३३ लाख भारतीय रुपैयाँ (भारु) अनुदान सहयोगको घोषणा गरेको छ। यो सहयोग गतवर्षको तुलनामा २८.७ प्रतिशत बढी हो। यो खबर हामीले आजको कारोबारबाट लिएका हौ।
भारतीय गृह मन्त्रालयमार्फत आउने अनुदान सहयोग नेपाल पुलिस एकेडेमीका लागि खर्च हुनेछ।
गतवर्ष ३ अर्ब भारु अनुदान दिने घोषणा गरेकामा भारतका केन्द्रीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बुधबार सार्वजनिक गरेको २०१७-१८ को युनियन बजेटमार्फत नेपालमा ३ अर्ब २० करोड भारु खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरेका छन्।
अघिल्लो वर्षसम्म योजनाबद्ध र बिनायोजना गरी छुट्याएर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा दिइने ऋण तथा अनुदान सहयोगलाई बजेटमा समावेश गर्ने गरेकोमा यस वर्ष भने विदेशी मुलुकलाई दिइने ऋण तथा अनुदानको सूचीमा सो रकम उल्लेख गरेको हो।
विदेश मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी विनियोजित रकम दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)भित्र पाकिस्तानलाई मात्र भारतले सहयोग प्रदान गर्दैन।
बजेटमार्फत उसले दक्षिण एसियाली छ मुलुकसहित मंगोलिया, म्यानमार, मौरिसससहित अफ्रिकी, युरेसियन, ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा र विभिन्न आर्थिक तथा क्षेत्रीय संगठनहरूलाई दिइने अनुदान तथा ऋण सहयोगलाई पनि बजेटमा समेटेको छ।
भारतले अघिल्लो वर्षको तुलनामा भुटान र श्रीलंकालाई दिने सहयोग केही घटाएको छ भने अन्य मुलुकलाई थोरै बढाएको छ।
भारतले भुटान र माल्दिभ्सलाई मात्रै बजेटमार्फत ऋण सहयोगको घोषणा गरेको छ। यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो सहयोग भुटानमा रहेको छ। यस वर्ष भुटानका लागि २० अर्ब ८३ करोड ८७ लाख अनुदान र १६ अर्ब ३० करोड २६ लाख ऋण गरी ३७ अर्ब १४ करोड १३ लाख भारु सहयोगको घोषणा बजेटमा गरिएको छ।
वित्तमन्त्री जेट्लीले भारतीय किसानहरूमाथी ठूलो धनराशी खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसले छिमेकी मुलुक नेपाल पनि सिधै प्रभावित हुने देखिन्छ। नेपालमा हुने आयातमध्ये दुईतिहाई भारतबाटै हुने गर्छ।
झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुन्छ। भारतमा दिइने अनुदान उच्च हुँदा नेपालका किसानले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। बजेटमार्फत किसानलाई थप राहत दिइँदा त्यसको असर नेपाली कृषि उत्पादनमा पनि प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ।
विश्वमै धेरै किसानले आत्महत्या गर्ने मुलुकका रुपमा चिनिएको भारतले आर्थिक वर्ष २०१७÷१८ का लागि १० लाख करोड भारु सहुलियतपूर्ण ऋणको घोषणा गरेको छ।
बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, आसम र जम्मु÷कश्मिरका किसानलाई प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ। खासगरी बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड नेपाली सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका छन्।