काठमाडौँ, ६ असार । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको जनाई सरकारले हालै जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका– २०७३’ पत्रकारमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमबारे सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाका कतिपय प्रावधान संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यता विपरीत छ भन्दै आमसञ्चारमाध्यसँगसम्बन्धी सङ्घसंस्था र सञ्चारविज्ञले असहमति प्रकट गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले रासससँग कुरा गर्दै निर्देशिकाको बुँदा नं ११ र २१ दर्ता वा तोकिएको म्यादभित्र नवीकरण नगरी गैरकानुनी रूपमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेको पाइएमा सरकारले त्यस अनलाइनको वेबसाइट अवरूद्ध गर्ने भनिएको तथा आधिकारिक स्रोत नभएका भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम वा त्यसको वेबसाइट अवरूद्ध गर्ने भनी उल्लेख गरिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले निर्देशिकाका केही बुँदा अस्पष्ट भए पनि समग्रमा निर्देशिका सकारात्मक भएको बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ र नेपाल प्रेस युनियनले निर्देशिका नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत भएको जनाएका छन् ।
श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, जातीय छुवाछूत तथा लैङ्गिक विभेदलाई दुरूत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकको प्रतिकूल कार्य गर्ने, राजद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने र नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सङ्घीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध तथा विभिन्न जातजाति धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्ध खलल गर्ने सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने भनी निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
प्रेस चौतारी नेपालले सरकारले ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ मा अनलाइनलाई बन्द गर्न सक्ने आशङ्काप्रति आपत्ति जनाएको छ । चौतारीको पदाधिकारी बैठकले निर्देशिकाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नेपाली स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अङ्कुश लगाउने भनी आपत्ति जनाएको महासचिव राजेश राईले बताउनुभयो ।
बैठकले निर्देशिकामा अनलाइन नै बन्द गर्न सक्ने व्यवस्थाले नेपाली प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने खालको भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । “अनलाइन नै बन्द गर्नेगरी संविधानसँग बाझिने गरी निर्देशिका ल्याइएको छ”– राईले भन्नुभयो, “यो सरासर गलत छ, सञ्चारमाध्यम कुनै हालतमा बन्द गर्न पाइँदैन ।”