असार २७, स्याङ्जा – स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले केराजन्य कच्चा पदार्थबाट जुस र हस्तकलाका सामग्री बनाएर रोजगार दिने योजना अगाडि बढाएको छ ।
‘एक घर एक रोजगार’ सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई हस्तकलाका सामग्री बनाउन सिकाएको प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए। गाउँपालिकाले ‘एक घर एक रोजगार’ सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बृहत्रूपमा केराखेती गरेर फल उत्पादन गर्ने, थामको जुस, गलैँचा, मुडा, चप्पल, चकटी, धागो, खादा पातको टपरी बनाउने र रोजगार दिने योजना अगाडि बढाएको छ ।
पाण्डेले गण्डकी प्रदेशको नवप्रवर्द्धन साझेदारी कोषअन्तर्गत स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड ४० लाख र कालीगण्डकी गाउँपालिकाको रु ६० लाख लागत अनुमान गरिए पनि करिब रु ५३ लाख खर्च भएको बताउनुभयो । यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको रु ३६ लाख ५० हजार र कालीगण्डकी गाउँपालिकाको रु १५ लाख ५० हजार खर्च भएको छ ।
“योजना सम्झौता भएयता २९ नागरिकले केराका थामबाट मुडा, चप्पल, चकटी, गलैँचा, पातबाट दुुनाटपरी, धागो बनाउने काम सिक्दै आएका छन्, पछिल्लो समय गलैँचा र खादा बनाउने तालिम चलिरहेको छ”, उनले भने, “गाउँपालिकाका सबैले यो काममा चासो देखाएका छन्, अन्य पालिकाले समेत आएर सिक्ने वातावरण बनेको छ ।”
प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत पाण्डेले नवप्रवर्द्धन साझेदारी कोषअन्तर्गत गाउँपालिका तीन विद्यालय र ९० किसानलाई २० हजार केराका बेर्ना वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा करिब नौ सय जनालाई रोजगार दिने गरी योजना अगाडि बढाएको दाबी गरे।
गाउँपालीका कृषि शाखा प्रमुख अनुप पौडेलले सानो लगानीमा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएकालाई तालिम फलदायी भएको बताए । उनले पाखोबारीमा खेरा गएका सामग्री प्रयोग गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउने अभियान चलाइएको बताए। “स्थानीय तहका नागरिकले महसुुस गर्ने गरी पालिकाले विभिन्न स्वरोजगारमूलक कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ”, प्रमुख पाण्डेले भने, “हस्तकला सामग्री निर्माण गर्न तालिम दिइएको छ, तालिमपश्चात ठूलो सङ्ख्यामा स्वरोजगार बन्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ ।”
हस्तकलाको तालिममा सहभागी स्थानीय दिलसरा थापाले ज्ञानको अभावमा फालिएका केराका थाम उपयोग गरेर आयआर्जन गर्न सकिने विश्वास पलाएको बताए । “केरामात्र खाइन्थ्यो, थाम फालिन्थ्यो, अत्यावश्यक सामान बन्छ भन्ने थाहा थिएन”, थापाले भने, “यस्ता खेरा जाने वस्तु उपयोगमा ल्याएर स्वरोजगार बन्न सकिने रहेछ ।”
गण्डकी प्रदेश सरकार र कालीगण्डकी गाउँपालिकाबीच २०७९ पुस १७ गते सम्झौता भएको योजनाको काम गत चैत ९ गतेदेखि सुरु भएको थियो । गत जेठ ३२ गतेभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि असार मसान्तसम्मका लागि लम्ब्याइएको प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले बताए । प्रशिक्षण र परामर्शको काम नेपाल हस्तकला महासङ्घले गरेको हो ।