फागुन २३, काठमाडौं – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले खर्चकोे आवश्यकता, पहिचान र समन्यायिक बाँडफाँटमा जोड दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यको गुणस्तर र परिणामको मानक स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने ‘मुलुकमा यस वर्ष कति सडक निर्माण हुने विषयको तय केन्द्रबाट भए पनि कुन सडक, कहाँ बनाउने भन्ने छनोट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ । विकासका न्यूनतम मानक सबै स्थानीय तहमा पुग्नपर्छ ।’
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा आयोगको सिफारिसलाई अवज्ञा गरी शशर्त अनुदान घटाउन पर्नेमा उल्टै बाँड्ने तयारीमा सरकार रहेको जनाउँदै आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबाट औपचारिकरुपमा बजेट अपुग भएको भन्ने गुनासो हालसम्म कहीँकतैबाट प्राप्त नआएको जानकारी दिइयो । एकीकृत कानुन निर्माणका लागि भगिरथ प्रयास गरे पनि सरकारले कानुनको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सहमति नदिएको समेत आयोगको गुनासो छ ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्ने सम्पूर्ण अधिकार रहेको आयोग स्वयम् कानुनको अभावमा काम गर्न नसक्ने परिस्थितिमा रहनु सुखद् पक्ष नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने ‘ स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने शशर्त अनुदान घटाउन पर्नेमा बढेर गएको अवस्थाले वित्तीय सङ्घीयता ठीक ढङ्गबाट अघि बढेको छैन भन्ने सङ्केत गरेको छ, स्थानीय तहमा आर्थिक स्रोतको पहिचान, सङ्कलन र सदुपयोग हुन सकेको देखिन्न । ’
कतिपय प्रदेशले यातायातबाट उठेको राजस्व स्थानीय तहलाई तथा स्थानीय तहले नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट उठेको कर प्रदेशलाई उपलब्ध नगराएको घटना कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत भएको टिप्पणी गरियो । आयोगले दोहोरो राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र परेकामा त्यस्ता कर, राजस्व उठाउने र बाँड्ने सन्दर्भमा थप स्पष्टता हुनुपर्ने तथा राजस्व र अनुदान बाँडफाँटलाई बजेट, खर्च, प्रगति विवरण, कार्यसम्पादन, कामको प्रभावकारिता र जवाफदेहीतासँग जोड्न पर्ने राय सुझाव दिएको छ ।
समिति सदस्य सत्या पहाडीले राजस्व बाँडफाँटमा वित्तीय अनुशासन पालना र न्यायिक वितरण नभएकाले ठूलो सुधारको खाँचो औल्याए । आयोगले राजस्व बाँडफाँट तथा अन्तर–सरकारी अनुदान उपयोगका उद्देश्यमा प्रष्टता कायम गर्दै खर्च गर्नुपर्ने तथा तीन तहका सरकारका वित्तसम्बन्धी कामको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि संस्थागत, संरचनागत र सङ्गठनात्मक एव प्राविधिक पक्षमा प्रयाप्त सुधारमा जोड दिएको छ ।
अर्का सदस्य पदम गिरीले स्थानीय तहले प्लाप्टप, सवारी साधान, पोसाक मात्र नभई राजनीतिक स्वार्थबाट बजेट खर्च र वितवरण गर्ने कार्य भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक, वस्तुगत र यथार्थपरक बनाउन स्थानीय तहसम्मको खण्डीकृत, स्तरीकृत र अद्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध हुनपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ ।
आयोगका सचिव भरत सुवेदीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारीमा थप स्पष्टता हुनुपर्ने देखिएको बताए । संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको आयोगको सिफारिस तथा सुझावलाई सङ्घीय एकाइले संविधानको भावना र मर्मअनुरुप अवलम्बन, अनुशरण र कार्यान्वयन गर्न पर्ने विषयलाई टड्कारो रुपमा पालना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
समिति सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ऐनको कन्टेन्ट मात्र होइन, वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्यनमा बाधक देखिएका कानुन सुधारका लागि पहिचान र पहल आवश्यक रहेको विचार प्रकट गरे । सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाको विवरण प्रस्तुत गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले परिचालन गर्नसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा तथा ऋण उठाउन लिएको लक्ष्य र उठाएको रकम सीमाभित्रै रहे तापनि बजेटमा ऋण उठाउने उल्लेख गरिएको तर प्रदेश र स्थानीय तहबाट हालसम्म उठाएको नदेखिएको जानकारी दिइयो ।
कतिपय प्रदेशले क्षेत्रगतरुपमा शर्त तोकी सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन पर्नेमा स–सना क्रियाकलापको नाम नै किटान गरी अनुदान स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेकोसमेत तथ्य तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो ।