पुष ३, खोटाङ – महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न खोटाङका चार युवतीले जिल्लामा ‘उठ छोरी परिवर्तनका लागि’ अभियान सुरु गरेका छन् । जनचेतनाको माध्यमबाट लैङ्गिक विभेद एवं महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–६ नेर्पाकी २१ वर्षीया निर्मला आचार्य ‘सुनाखरी’ र नेर्पाकै २० वर्षीया यशोदा रिजाल, सोही नगरपालिकाको वडा नं १ दिक्तेलकी १९ वर्षीया सुलोचना आचार्य र ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–१ राखाबाङ्देलकी १९ वर्षीया रोजिना दमाईंले गत मङ्सिर १९ गतेदेखि अभियान सुरु गरेका हुन् ।
महिलालाई जिल्लाका विभिन्न विद्यालय वा गाउँमा भेला गरेर उनीहरुको सशक्तीकरणका सवालमा अभिमुखीकरण, तालिम, गोष्ठी तथा अन्तक्र्रिया गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गरिने अभियानका नेतृत्वकर्ता निर्मलाले बताइन् । ‘ हिंसाबाट बच्न महिला आफैँ सचेत हुन जरुरी छ । आफ्नो अधिकार के हो रु अधिकार कहाँ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सचेतना चाहिन्छ । ’
‘म छोरी हो तर, कमजोरी होइन’ नामक समूहमा आबद्ध उनीहरुले फेसबुक ग्रुपसमेत बनाएर महिला हिंसा तथा महिला भएकै कारण गरिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा बौद्धिक शोषण तथा दमन, यातना र दुव्र्यवहारविरुद्धका गतिविधिलाई प्रकाशन गर्ने÷गराउने व्यवस्था मिलाएका छन् । आगामी दिनमा महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि जिल्लास्थित मानवअधिकार आयोगलगायतका सङ्घ÷संस्थासँग समेत सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाइएको उनीहरुले बताएका छन् ।
लगातार छोरी जन्माएकी श्रीमतीलाई श्रीमान्ले होच्याउने गरेको दृश्य आफ्नै गाउँ–ठाउँमा देखिएकाले त्यसलाई निर्मूल पार्न अभियान थालिएको सुलोचनाले बताइन् । ‘एउटा २१ वर्षकी युवतीले दुईवटा बच्चा जन्माइसक्नुभएको रहेछ । कति पढ्न ुभएको छ भनेर सोध्दा जवाफ दिन अनकनाउनु भयो ’
निर्मला र सुलोचना केही समयअघि जनगणनाका लागि गणकका रुपमा गाउँमा खटिनुभएको थियो । जनगणना गर्नेक्रममा हरेक घरमा पुगेर महिलासँग नजिकबाट गफ गर्ने र उनीहरुको समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेपछि उनीहरुले सचेतना फैलाउन अभियान सुरु गरेका हुन् ।
दश स्थानीय तह रहेको यस जिल्लामा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा ४६ वटा महिला हिंसाका घटनाअन्तर्गतका उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नं १ शाखा कार्यालय खोटाङले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार महिला हिंसाका घटनासँगै चारवटा यातनाविरुद्धका घटनामा समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङमा उजुरी परेको छ ।
मानसिक समस्या भएका महिलासमेत हिंसामा परेको, बालविवाहको अवस्था चिन्ताजनक रहेको, बालश्रम र विद्यालयमा हुने शारीरिक सजाय अन्त्य नभएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पूर्ण विवरण अद्यावधिक नभएको तथा अधिकांश भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री नभएको पाइएको छ । साथै पछिल्लो अवधिमा निर्माण भएका संरचनाले पनि अपाङ्गतालाई पूर्ण सम्बोधन नगरेकोे, दक्ष चिकित्सकको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र प्राप्तिमा कठिन हुने गरेको पाइएको आयोगका कार्यालय प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय अभावमा समयमै स्वास्थ्यचौकीमा पुग्न नसकेको, २० वर्ष नपुगी बच्चा जन्माउने महिलाको सङ्ख्या कम्तीमा पनि १६ प्रतिशत रहेको, तीनजना महिलाको रहस्यमय हत्याको घटनामा प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन नसकेको, मानव अधिकार कार्यान्वयनमा जिल्ला समन्वय समितिसहित अधिकांश स्थानीय तहहरु गम्भीर नभएको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।