शुभाकर विश्वकर्मा
एक उप–महानगर,एक नगर र ६ गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह छन् बाँकेमा । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को व्यवस्था बमोजिम न्यायिक समिति हुने व्यवस्था छ, स्थानीय तहमा । नेपालको संविधानको धारा २१७ ले कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहको उपाध्यक्ष तथा उप–प्रमुख संयोजकत्वमा तीन सस्दयीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम बाँकेमा आठ न्यायिक समिति क्रियाशिल छन् ।
नागरिकलाई ‘गाउँ मै सिंहदरबार’आएको प्रत्याभूत गराउन, छिटो छरितो न्यायिक सेवा प्रवाह,पीडक र पीडित दुवै पक्षको जीत हुने गरि विवाद समाधान र मेलमिलाप गर्ने न्यायिक समितिले नै न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मार्फत जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानीय सरकारमा आएपछि बनेको न्यायिक समिति भने चार वर्षदेखि आफैँ अन्यायमा छन् । आठ वटै पालिकामा रहेका न्यायिक समितिको अहिलेसम्म छुट्टै संरचना÷कार्यालय छैन । न त अहिलेसम्म कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन नै हुन सकेको छ । समितिमा मेलमिलापका लागि न्यायिक इजालास,र कानुनी सल्लाहकारदेखि आफ्नै संरचना नभएका कारण समितिले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको महशुस हुने गरेको समितिका संयोजक नै बताउँछन् । उपाध्यक्ष ÷उप–प्रमुख कक्ष मै न्यायिक समितिको काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाकी उप–प्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक सञ्जुकुमारी थारु संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरुप अहिलेपनि न्यायिक समिति पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँछिन् ।‘न त न्यायिक समितिको कार्यालय÷इजालास कक्ष छ, न कर्मचारी, न त अधिवक्ता नै छन् ।’ उनी भन्छिन्,अनि न्यायिक समितिमाथि अन्याय भएन् त? पीडित तथा पीडक पक्षबीच छलफल उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा गर्नुपर्छ। गोपनीयताको हक हनन् हुदैन? कतिका गोप्य कुरा बाहिरिने भय छ ।’ समितिमा संयोजक नै कानुनका विषयमा अनविज्ञ हुँदा न्याय निरुपणमा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
कोहलपुर नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ९७ मुद्धा दर्ता भएको समितिको तथ्यांक छ । जसमध्ये ७८ वटा मुद्दामाथि आवश्यक छलफलपछि मेलमिलाप भएको छ । १७ वटा प्रक्रियामा रहेको र २ वटा मुद्धा अदालतमा ढगएको संयोजक थारुले बताइन्। ती मध्ये २८ वटा न्यायिक समिति र नगरपालिकामा परेका थिए भने २५ वटा मुद्दा वडामा परेका थिए । कोहलपुरका १५ वडा मध्ये १३ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् । भौगोलिक विकटता तथा कर्मचारी अभावका कारण दुई वडामा अहिलेसम्म मेलमिलाप केन्द्र स्थापना हुन सकेका छैनन् ।
बैजनाथ गाउँपालिकामा भने आ.व.२०७७÷०७८ मा २२५ मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये १६३ मुद्दा किनारा लगाएको न्यायिक समिति संयोजक तथा उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी विश्वकर्मा बताउँछिन् । बैजनाथमा रहेको न्यायिक समितिमा अहिलेपनि २२ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेका छन् । उनले न्यायिक समितिमा मेलमिलापका लागि मेलमिलापकर्ताको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिइन् । यसअघि गाउँपालिकाले कानूनी सल्लाहकार राखेको थियो ।पछि उनलाई व्यवस्थापन गरिएको खर्चमा गाउँपालिकाको बेरुजुमा थपिएपछि हटाउनुपर्ने बाध्यता आयो ।
खजुरा गाउँपालिकामा पनि १ सय ८० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १ सय १२ वटा फस्र्यौट भएका छन् । अहिले पनि २० वटा मुद्दामा प्रक्रियामा रहेका छन् । खजुराका वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिबाट न्यायिक सेवा प्रदान भइरहेको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक एकमाया वि.क. बताउँछिन् । उनका अनुसार ७ वटा मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकेर अदालतमा गएका छन् ।
विगतका वर्ष झैँ आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा समेत नरैनापुरमा जग्गा विवादका मुद्दा धेरै परेको गाउँपालिका स्तरीय न्यायिक समिति नरैनापुरले जनाएको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक जयन्तीदेवी श्रीवास्तवका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जग्गा विवादका मात्रै ४५ वटा मुद्दा परेका थिए ।
ती मध्ये अझै २५ वटा मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । १५ वटा मुद्दा न्यायिक समिति मेलमिलापको माध्यमबाट टुंगिइएको उनले जानकारी दिइन् । गाली गलौज, साधारण कुटपिटका २ वटा र जेष्ठ नागरिक हेरचाह सहित कुल ४८ वटा मुद्दा फस्र्यौट भएको पाइएको छ । ती मध्ये अझै ३३ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेका छन् । उपाध्यक्ष श्रीवास्तवले प्रक्रियामा रहेका मध्ये ५ वटा गाली गलौज, अनधिकृत रुपमा घरमा प्रवेश गरेको र ज्याला मजदुरी नदिएको १÷१ वटा रहेको जानकारी दिइन् । नरैनापुर गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ कुल ६५ वटा मुद्दा परेका थिए ।
न्यायिक समितीमा दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन अर्को समस्याको रुपमा रहेको छ । कार्यपालिकाले न्यायिक समितिलाई प्रयाप्त मात्रामा बजेट नदिएकाले समस्या भइरहेको बैजनाथकी संयोजक विश्वकर्माको गुनासो छ । उनले भनिन्, ‘कानुनी सल्लाहकार थिए । उनको खर्चमा बेरुजुदेखिएपछि अहिले छैनन् । दक्ष कर्मचारी तथा आवश्यक बजेट नभएर समस्या छ । यो हाम्रो पालिकामा मेलमिलापलाई नै बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।’ न्यायिक समितिहरूमा जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेद, खानेपानी विवाद, गाली गलौजलगायतका मुद्दाहरू पर्ने गरेको संयोजकहरुको भनाइ छ। फौजदारी मुद्दाबाहेक देवानी प्रकृतिका मुद्दा पनि छानबिन गर्ने अधिकार पनि अर्धन्यायिक निकाय न्यायिक समितिलाई छ।
अपुरा र अधुरा न्यायिक समिति
बाँकेका आठ मध्ये सात पालिकामा अहिलेपनि न्यायिक सम्पादनका निम्ति इजालास कक्ष छैनन् । समितिमा मुद्दा परेपछि कार्यकक्ष मै मेलमिलाप गर्ने बाहेक अन्य आवश्यक स्रोत साधनको कमी रहेको छ । न्यायिक समितिलाई समन्व्य गर्नको लागि मेलमिलाप केन्द्रको पनि प्रावधान रहेको तर अहिलेपनि स्थानीय तहमा मेलमिलाप केन्द्रमा क्रियाशिल हुन सकेका छैनन् । डुडुवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक शाहिदा बानो चार वर्षसम्म गाउँपालिकाका संरचना भाडामा चलिरहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार अहिलेपनि न्यायिक कार्य सम्पादनका लागि न्यायिक समितिको छुट्टै कार्यकक्ष पनि छैन । आफूले समेत भाडाको कार्यकक्षबाटै समितिमा आएका मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट फस्र्यौट गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
वडाहरुमा रहेका मेलमिलाप केन्द्र पनि अहिलेपनि भाडामा रहेको उनले बताइन् । यस्तै कोहलपुर नगरपालिकामा समेत अहिलेसम्म इजालास कक्ष छैन । न्यायिक सेवा प्रवाहका लागि कानून अधिकृत तथा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा असहज भएको संयोजक सञ्जुकुमारी थारु बताउँछिन् । न्यायिक समितिका कर्मचारी पनि न्याय पढेकै नभएका कारण झन समस्या थपिने गरेको उनको भनाइ छ । सेवा प्रदायक निकायहरु नेपाल प्रहरी, मालपोत, नापी कार्यालय र जिल्ला अदालत लगायत अर्ध न्यायिक निकायहरुसँग समन्वय र अन्तरक्रिया गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिइन् । निवेदक पक्षले चासो नदिदाँ विवाद पस्र्यौटमा समस्या हुने गरेको छ । खजुरा गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन ।
समितिमा सदस्य रहेका र स्वयम संयोजकहरुलाई न्यायिक प्रक्रिया थाहा नभएका कारण समस्या हुने गरेको छ । उपाध्यक्ष एकमाया वि.क. त इजालास कक्षका विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्छिन् । उनी भन्छिन्,‘त्यसको विषयमा मलाई थाहा छैन ।हाम्रोमा सल्लाहकार पनि छैनन् । हामीले मेलमिलापको माध्यमबाट सेवा दिइरहेका छौँ ।’ राप्तीसोनारी र जानकी गाउँपालिकामा पनि अहिलेसम्म न्यायिक समितिका लागि न छुट्दै मेलमिलाप कक्ष छ न त इजालास कक्ष । कर्मचारीहरुको अभाव अहिलेपनि भोगिरहेको समस्या रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले बताइन् ।
जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकाले भने इजालास तयार गरेको छ । नरैनापुर गाउँपालिका अहिलेसम्म न्यायिक कार्य सम्पादनका लागि इजालास कक्ष निर्माण गर्ने एउटा मात्रै स्थानीय तह हो । उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक जयन्ती देवी श्रीवास्तव कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, मुद्दाका पक्ष विपक्षहरु मेलमिलापकर्ताहरुको संयुक्त उपस्थितिमा सहज र शुलभ सेवा प्रवाह भइरहेको बताउँछिन् ।
न्याय तथा कानुनको बारेमा जानकारी भएका कर्मचारी हुनु पनि अर्को समस्या हो । कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधि आफै पढेका छैनन् । त्यसैले पनि न्यायिक समितिमा जुन प्रकारको जनताहरुको आकर्षण हुनुपर्ने हो । त्यो देखिदैन ।यसको प्रमुख कारण मध्ये एक स्वयम समितिका संयोजकमा कानुनी र न्यायिक विषयमा विज्ञता नहुनु पनि हो ।
न्यायिक समितिको निर्णयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह
स्थानीय तहको नेतृत्व राजनीतिक पार्टीबाट चयन हुन्छ । न्यायिक समितिका संयोजक समेत सबै कुनै न कुनै राजनीतिक विचार र सिद्धान्तसँग आस्थावान हुन्छन् । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख उमा थापामगर न्यायिक समितिको निर्णयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्ने गरेको अनुभव सुनाउँछिन् । उनका अनुसार न्यायिक समितिको काम भनेको मेलमिलाप गर्ने हो ।
पीडक र पीडित पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर छलफल भएर निकास निस्कन्छ । पछि आफ्नो पक्षमा न्याय नभएको भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा अपमान भयो भन्दै विरोध जनाउँछन् । ‘अड्डा अदालतमा जनताले दुःख पाउँछन् । उनीहरुलाई न्याय निरुपण छिटो गर्नको लागि न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो ।’ उनले भनिन्,‘ हामीले भने मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट न्याय निरुपण गरिरहेको अवस्था छ ।’ उनका अनुसार न्यायिक समितिका समस्या र चुनौती धेरै छन् । धेरै मुद्दाहरु इगोको रुपमा समेत आउने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा त सानो कुरालाई ठूलो मुद्दा बनाएर समेत न्यायिकमा आउने गरेको छ । अर्को ठूलो समस्याको रुपमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नै रहेको छ । उनी भन्छिन्,‘हामीले सकभर मेलमिलापको माध्यमबाटै जाने प्रयास गर्छौ । मेलमिलाप नहुँदा समस्या भइरहेको छ । तर कार्यान्वयन गर्दा हामीले चाहीँ समस्या छ । किनभने वडा अध्यक्षको पनि भूमिका देखिएको छ ।’
न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाको प्रशासन शाखा नगर प्रहरी लगायतका निकाय सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । न्यायिक समितिमा कम्तिमा कानुन शाखा हुनैपर्छ । कानुन पढेको अधिकृत चाहियो । कतिपय ठाउँमा कर्मचारी अभाव नै समस्याका रुपमा रहेको छ । उनका अनुसार कतिपय रिजेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि पीडित कुनै पनि पार्टीसँग आवद्ध छ भने उसले विस्वास नै नगर्ने अवस्था मैले भोगेको छु । यो निकै ठूलो समस्या हो । उसले न्यायिक समिति भन्दा पनि अदालत, जिप्रका जाने गरेका छन् ।जबकी सामान्य मुद्दाहरुको मेलमिलाप न्यायिक समिति क्षेत्राधिकार समेत हो । उताबाट यता पठाइदिन्छ । फेरी फर्किएर समिति मै आउँछन् ।
सर्वसाधारणको विस्वास प्रहरी मै
स्थानीय न्यायिक समितिको सम्पूर्ण कामकाज प्रहरीकै भरमा चल्ने गरेको छ। स्थानीय स्तरमा हुने साना वादविवाद र झै–झगडाका मुद्दाको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समितिले समाधान गनुपर्ने अधिकार राखिए पनि यी सबै विवादका मुद्दाहरु स्थानीय प्रहरीको उपस्थितिमा मात्र टुंग्याउने गरिएको छ। स्थानीय स्तरका समाजिक विकृति, विसंगति, समान्य झै–झगडा, वादविवाद, कुटपिटलगायतका समस्या समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। तर प्रहरी नभएमा त्यो संम्भव नभएर उनीहरूले प्रहरीलाई बोलाउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख श्याम कृष्ण अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई विवाद मिलाउने जिम्मा दिएको त छ। तर प्रहरीको उपस्थिति विना मेलमिलाप गर्न उनीहरुलाई समस्या छ। न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाको विवाद मिलाउन प्रहरी अनिवार्य भएको छ। छलफल गर्ने समयमा लफडा सुरक्षाका लागि वा कानुनी समस्या आए पनि सबैमा प्रहरी उनीहरूलाई आवश्यकता छ।’
घरायसी वाद विवादका मुद्दा समाधान गर्न प्रहरी चौकीमै निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आएर दुवै पक्षका राय लिएर मिलाउन प्रहरीलाई नै दबाब दिने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक केन्द्रकी प्रमुख कमला जैसी बताउँछिन् । फौजदारी बाहेक देवानी मुद्दाहरु गाँउ समाजमा नै समाधान गर्ने पूर्ण अधिकार भएपनि सर्वसधारणमा त्यसको जानकारी नभएका कारण प्रहरीमा आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
विगत तीन वर्षको अवधीमा महिला सेलमा घरेलु हिंसाका घटना दर्ताको संख्या वर्षेनि बढ्दो छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब २ सय वटा भन्दा बढी मुद्दा परेको छ । त्रिवर्षिय तालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १०, २०७६/०७७ मा ७५ र २०७७/०७८ मा १ सय ३ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै ९३ वटा मुद्दामा मेलमिलाप भएको छ । यस्तै न्यायिक समिति मै निरुपण हुनुपर्ने विवाद र मुद्दामा समेत प्रहरी मै सर्वसाधारण आउने गरेका छन् ।