आर्थिक अन्तरनिर्भरता, ब्यापारका अवरोधहरु र ब्यापार सहजीकरण

 

दामोदर रेग्मी

 

ब्यापार आर्थिक समुन्नतिको आधार मात्र होईन विकासको संवाहक भएकोले ब्यापार सहजीकरणको विषय व्यापारमा न्यूनतम आवश्यकीय पक्षको रुपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । दोश्रो विश्वयुध्दको समाप्तिले राजनैतिक अन्तरनिर्भरतालाई समाप्त मात्र गरिदिएन यसलाई आर्थिक अन्तरनिर्भता ले प्रतिस्थापित गरिदिनुको साथै व्यापार अर्थतन्त्र निर्माणको मूल आधारशीलाको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । ब्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटवाट मुक्त ,व्यवसायी मैत्रीय वनाउने सहजीकरणको प्रक्रिया हो । ब्यापार सहजीकरणले ब्यापारसंग सम्बध्द नीति नियमहरु उदार र पारदर्शी वन्नुपर्ने, भन्सारजन्य, गैर भन्सारजन्य महशूल, कर, दर्ता प्रक्रिया, सामानहरुको ओसार पसार, विक्री वितरण जस्ता पक्षहरुमा आउन सक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गरिनु पर्ने मान्यता राख्दछ । ब्यापार सहजीकरणको विषयले संस्था, फर्म, कम्पनी को स्थापनामा सहजता,उत्पादित वस्तु सहज रुपमा भन्सार विन्दूसम्म आउन सक्ने अवस्था, शीघ्र र पारदर्शी भन्सार जांचपास प्रक्रिया, भन्सार जांचपास भएका वस्तुहरुको सहज वितरण प्रणाली, नीति(कानूनको पारदर्शीता र पूर्वानुमानयोग्यतामा जोड दिन्छ । व्यापार सहजीकरण व्यापारको दिगो विकासको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने यस्तो संयन्त्र हो जसले पूर्वाधार विकास , प्रक्रियागत सरलता, व्यापारका सम्बन्धहरुको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमाउपयुक्त र प्रभावकारी समन्वय को माग गरेको हुन्छ ।

व्यापार सहजीकरणलाई विभिन्न रुपमा परिभाषित गरिएको छ । विश्व व्यापार संगठनले व्यापार सहजीकरणलाई अन्तर्राष्ट्यि व्यापारका प्रक्रिया, संचार र औपचारिकताको सरलीकरणको प्रक्रिया हो भनेको छ । त्यस्तै विश्व भन्सार संगठनले व्यापार संचालनका क्रममा आउने अनावश्यक अवरोधहरुको न्यूनीकरण , आधुनिक विधिहरुको प्रयोगलाई व्यापार सहजीकरण भनेको छ । त्यस्तै गरी संयुक्त राष्ट् संघीय व्यापार सहजीकरण तथा विद्युतीय व्यापार केन्द्रलेवस्तु विक्रेतावाट क्रेतामा जादा अपनाईने भुक्तानी र सूचनाहरुको सरल प्रवाहलाई व्यापार सहजीकरण भनेको छ ।उपरोक्त परिभाषाहरुले व्यापार सहजीकरण भन्नाले व्यापारका प्रक्रिया, संचार र औपचारिकताको सरलीकरणको प्रक्रिया, सूचनाहरुको सरल प्रवाह , व्यापार संचालनका क्रममा आउने अनावश्यक अवरोधहरुको न्यूनीकरणको लागि आवश्यक समन्वय र आधुनिक विधिहरुको प्रयोग हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

वर्तमान नवीन विश्व परिवेशआर्थिक अन्तरनिर्भरताको दिशामा अगाडी वढिरहेको छ । यस सन्दर्भमा ब्यापार आर्थिक समुन्नतिको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा स्थापित भएको छ । ब्यापारको सन्दर्भमा यो विषय बस्तु र सेवाको आयात र निर्यात प्रक्रियासंग वढी सम्बन्धित छ । केही दशक यता बौध्दिक सम्पत्तिलाई समेत ब्यापारको दायरा भित्र समेटिएको छ ।आयात निर्यातसंग सम्बन्धित विषयको सहज र सरल व्यवस्थापन नै व्यापार सहजीकरणको विषय बस्तु हो । देशका लगानी, कर, भन्सार, प्रक्रियागत पक्षको उदार र अनुदार प्रणालीले आयात र निर्यातलाई प्रभावित गर्ने गरेको हुन्छ । तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त को आधारमा बढ्दै गएको अन्तरनिर्भरता, उदार तथा प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण तथा ब्यापारिक अन्तरनिर्भरताको माध्यमद्वारा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने अवधारणाको सन्दर्भमा हरेक राष्ट्रले वाणिज्य÷ब्यापार नीति अपनाउदै आएको देखिन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा विभिन्न तह ( वहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, आन्तरिक) मा वाणिज्य नीतिको तर्जुमा भई प्रयोग भएको पाइन्छ।

यसको अतिरिक्त व्यापारिक प्रक्रियामा विभिन्न अवरोधहरुको उपस्थितिले व्यापार सहज रुपमा संचालन हुदैन जसले गर्दा व्यवसायिक लगानी लगानी बढ्न गई अन्ततः बजार मूल्यमा वृध्दि हुन जान्छ । व्यापारका संभावित अवरोधहरुमा अपारदर्शी शुल्कहरु, अनुदार र अपारदर्शी भन्सार र करका दर, गैर भन्सार अवरोध को वाहुल्यता , प्रक्रियागत प्रशासनिक जटिलता, झन्झटिलो व्यापार र भन्सार सम्बध्द भन्सार प्रशासन, अपारदर्शी प्रशासन र नीतिगत संयन्त्र , आन्तरिक र वाह्य वस्तुवीच विभेदको, यातायात र ढुवानीको कमजोर अवस्था , सिन्डिकेट प्रणाली जस्ता विषयहरु पर्दछन् । सहज व्यापारिक वातावरणका लागि व्यापार सम्बध्द निकायहरु वीच समन्वय ,पूर्वाधारयातायातको समुचित व्यवस्था, सीमा सुविधा र समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन आवश्यक ठानिन्छन् । त्यस्तै उदार भन्सार र करका दर , भन्सार र करका दरको क्रमिक न्यूनीकरण ,पारदर्शी महशूल प्रणाली, पारदर्शी र झन्झटरहित भन्सार मूल्यांकन प्रक्रिया तथा भन्सार जांचपास प्रणाली , गैर भन्सार दर र प्रणालीको न्यूनीकरण, सहज प्रशासनिक प्रक्रिया सेवा प्राप्तिका लागि कम सम्पर्क विन्दूहरु, सजिलो गुणस्तर परीक्षण संयन्त्र ,न्यून कागजातको आवश्यकता, पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी ब्यापार प्रणाली व्यापार सहजीकरणका आवश्यक पक्षहरु हुन् ।

कुनै देश विशेषको ब्यापार नीतिले आन्तरिक उत्पादनलाई सकभर संरक्षण गर्ने तथा बढी भन्दा बढी भन्सार महसूल संकलन गर्ने उद्देश्यले आयात प्रक्रियालाई जटिल वनाउने वा आन्तरिक आपूर्तिलाई समायोजन हुने गरी आयात संकुचन वाणिज्य नीतिअपनाउने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई टेवा पु¥याउनु तथा निर्यातको माध्यमव्दारा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने किसिमको वाणिज्य नीति देश विशेषको वाणिज्य नीतिको लक्ष्य हुने गर्दछ । ब्यापारको यो परम्परागत शैली हो ।तर ब्यापारिक अन्तरनिर्भरता बढदै गएको सन्दर्भ र सीमाविहिन संसार को अवधारणाको पृष्ठभूमीमा भन्सार महशूल तथा ब्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौतार यसको परिस्कृत स्वरुप विश्व ब्यापार संगठन लगायतका संस्थाहरुको उदय पश्चात परम्परागत अनुदारपूर्ण ब्यापार नीतिलाई समसामयिक, उदार तथा प्रतिस्पर्धी तथा सहजीकरण सहितको व्यापार नीति अव साझा ब्यापार नीतिको रुपमा स्थापित भै मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अगाडी बढेको पाइन्छ । यस परिस्थितिमा जुन तहको ब्यापार नीति भएतापनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकृत मान्यता र परिपाटीलाई अगाल्नु पर्ने वातावरणको विकास भएको छ । यसरी ब्यापारिक बिषयवस्तु परम्परागत शैलीबाट उदारतातर्फ रुपान्तरण हुने क्रममा विभिन्न सर्वस्वीकृत मान्यताका साथ अगाडी बढेको छ । व्यापार सहजीकरणको विषयले पनि यसै सन्दर्भमा मान्यता पाएको हो ।

व्यापार सहजीकरणको अवस्थाको एउटा आधार व्यवसाय गर्ने वातावरण हो । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको व्यवसाय गर्ने वातावरण ( डुइङ विजनेश इन्डेक्स )मा सुधार भएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको डुइङ विजनेश इन्डेक्समा सुधार भएको उल्लेख गरेएकोछ ।यस अनुसार नेपालको इन्डेक्स १६ स्थान माथि उक्लिएको छ । यसअघि ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल १६ औं स्थान माथि उक्लिएर ९४ ओं स्थानमा आइपुगेको छ ।डुइङ विजनेश सुधार हुनुलाई व्यवसाय गर्न राम्रो वातावरण भएको मानिन्छ ।९४ औं स्थानमा रहेको नेपालले ६३.२ अंक पाएको छ । अघिल्लो वर्ष ५९.७ अंक रहेकोमा ३.५ प्रतिशतले सुधार भएको छ ।

ब्यापार आर्थिक समुन्नतिको आधार मात्र होईन विकासको संवाहक भएकोले ब्यापार सहजीकरणको विषय व्यापारमा न्यूनतम आवश्यकीय पक्षको रुपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । ब्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटवाट मुक्त ,व्यवसायी मैत्रीय वनाउने सहजीकरणको प्रक्रिया हो । ब्यापार सहजीकरणले ब्यापारसंग सम्बध्द नीति नियमहरु उदार र पारदर्शी वन्नुपर्ने, भन्सारजन्य, गैर भन्सारजन्य महशूल, कर, दर्ता प्रक्रिया, सामानहरुको ओसार पसार, विक्री वितरण जस्ता पक्षहरुमा आउन सक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गरिनु पर्ने मान्यता राख्दछ । व्यापारिक प्रक्रियामा विभिन्न अवरोधहरुको उपस्थितिले व्यापार सहज रुपमा संचालन हुदैन जसले गर्दा व्यवसायिक लगानी लगानी बढ्न गई अन्ततः बजार मूल्यमा वृध्दि हुन जान्छ । व्यापारका संभावित अवरोधहरुमा अपारदर्शी शुल्कहरु, अनुदार र अपारदर्शी भन्सार र करका दर, गैर भन्सार अवरोध को वाहुल्यता, प्रक्रियागत प्रशासनिक जटिलता, झन्झटिलो व्यापार र भन्सार सम्बध्द भन्सार प्रशासन, अपारदर्शी प्रशासन र नीतिगत संयन्त्र, आन्तरिक र वाह्य वस्तुवीच विभेदको, यातायात र ढुवानीको कमजोर अवस्था, सिन्डिकेट प्रणाली जस्ता विषयहरु पर्दछन् ।

 लेखक कुशल प्रशासक तथा संघीयताका विज्ञ हुन् उनका संघीयता, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासनका विषयमा पुस्तक र लेखहरु प्रकाशित भएका छन्