विष्णुप्रसाद पाण्डेय
मंसिर ७, काठमाडौं – न्यायपालिकामा कार्यरत रजिष्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदार कर्मचारीहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन मिति २०७७/०८/ ८ र ९ गते अर्थात आजबाट भर्चुअल माध्यमद्धारा शुरु हुन गईरहेको छ। न्यायपालिकाको इतिहासमा नै पहिलोपटक हुन गईरहेको यो सम्मेलनको ऐतिहासिक महत्व त एकातिर छँदैछ भने अर्को तिर यसले गर्ने निर्णय र दिन खोजेको र दिन पर्ने सन्देशको मह्त्व अझ बढी नै छ ।न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको रणनीतिक उद्धेश्य नं. ४:५:ग अन्तर्गत न्यायिक पद्धति सुधार गर्न आवधिक कार्यक्रमहरु गर्ने लक्ष्य बमोजिम रजिष्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागिएको र यसको लागि मुख्य जिम्मेवार सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई योजनाले बनाएको सन्दर्भमा सम्मेलन योजनाको वास्तविक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सफल हुने विश्वास लिइएको छ।प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन वास्तवमा ऐतिहासिक सम्मेलन हुनेछ नकी कर्मकाण्डी र योजनाको लक्ष्य हासिल भयो भनी उपलब्धी सुनाउने कडी मात्र ।प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा अदालत व्यवस्थापन र नेतृत्वको भूमिका, मुद्धा व्यवस्थापन र संहिता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखा परेका समस्या, २१औं शताव्दी न्यायालय र सूचना प्रविधिको प्रयोग, फैसला कार्यान्वयनको अवस्था र देखा परेका चुनौती र समस्याहरुको विषयमा गहन छलफल सहित समस्याको सामाधान खोजिनेछ ।सम्मेलन केवल नेतृत्वको मन्तव्य सुन्ने सुनाउने माध्यम मात्र नबनी रजिष्ट्रार,स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुका पीडा सुन्ने र समस्याको सामाधान खोज्ने तथा सरोकारका विषय पहिचान गर्ने साझा मञ्च पनि हुनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ ।
सम्मेलनले के सन्देश देला ?
न्यायालयमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा कार्यरत प्रशासन/ व्यवस्थापन हेर्ने कर्मचारीलाई रजिष्ट्रार र जिल्ला अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्रेस्तेदारलाई भन्ने गरिन्छ। नियमावलीहरुले यही नामाकरण गरेका छन । अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्नेदेखि प्रशासन सञ्चालन गर्ने अधिकारीलाई अदालतको तह अनुसार नामाकरणमा विभेद गरिएको छ। सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई रजिष्ट्रार र जिल्ला अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्रेस्तेदार भन्ने गरिन्छ । स्रेस्तेदारलाई अंग्रेजीमा रजिष्ट्रार भनिन्छ । यस अर्थमा दुबै तहका कर्मचारी रजिष्ट्रार एवं स्रेस्तेदार हुन । तर जिल्ला तहका कर्मचारीलाई रजिष्ट्रार भन्दा माथिल्लो तहका प्रशासकहरुको नाक खुम्चाउने गरेको सन्दर्भ सुन्न पाइन्छ । प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले नामाकरणमा एकरुपता ल्याउने ऐतिहासिक कार्य गर्ने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयः
न्यायापालिकामा मुख्य रजिष्ट्रारदेखि सबै तहका कर्मचारीहरुको झिनो आशा भनेको भोली न्यायाधीशको नियुक्ति हो । न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको पछिल्लो कडी वा सृङ्खला हेर्दा कर्मचारी भन्दा बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने गरेको सन्दर्भमा कर्मचारीमा नैराश्यता देखिन थालेको छ ।योग्यता र क्षमताका आधारमा कानून व्यवसायीबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुका सट्टा पार्टी सदस्यता सँख्याको आधारमा नियुक्ति गरिने गरेको सन्दर्भ पद्धतिको रुपमै विकास हुन खोजिरहेको अवस्थामा न्यायालयमा कार्यारत कर्मचारीहरुको नुर गिरेको छ ।न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुको कोटा छुट्टाउने गरिएको सन्दर्भमा सबै तहका न्यायाधीश नियुक्तिमा कर्मचारीको सहभागिता सुनिश्चित गरी गिरेको नुर उकास्ने तर्फ सम्मेलन सफल होला भन्ने विश्वास गरिएको छ ।न्यायाधीश नियुक्तिको पहिलो हक न्यायपालिकाका कर्मचारीहरुको हो भन्ने घोषणा गर्न सम्मेलन सफल हुने विश्वास लिइएको छ।
आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्ता र स्वतन्त्रता सन्दर्भमाः
न्यायालयमा न्यायसम्पादनको कार्य न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको सामुहिक तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा सम्पन्न गरिन्छ । संविधान तथा कानूनले न्यायसम्पादनको मुख्य जिम्मेवारी न्यायाधीशको हुने भनेको छ भने कानूनले आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी रजिष्ट्रार र स्रेस्तेदारलाई तोकेको छ । यही मान्यताका साथ आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार स्रेस्तेदारमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । यो मान्यतालाई स्थापित गर्न यो पङ्क्तिकारसमेतले न्यायाधीशहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन कालो व्यानरसहित घेरी धर्नामा बस्नु परेको सम्झना आजपनि ताजै छ । न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणका नाममा अहिले पनि केही माननीयज्यूहरुको ध्यान कार्यालयको बजेट माथि पर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ । सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक, भान्से, न्यायाधीश आवासको विषयलाई लिएर कतिपय माननीयज्यूहरु तथा रजिष्ट्रार र स्रेस्तेदारहरुको बीचमा आन्तरिक द्धन्द्ध समेत हुन गई रजिष्ट्रार र स्रेस्तेदारहरु पीडित बन्न परेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा हामी कानूनभन्दा बाहिरका कुनै पनि सुविधा प्रयोग गर्ने छैनौं र कोही कसैलाई पनि प्रयोग गर्न दिने छैनौं भनी सम्मेलनले घोषणापत्र जारी गरी न्यायिक सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कोशे ढुंगा थप गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तालिम, गोष्ठी र भ्रमणलगायतका विषयहरुः
सर्वोच्च अदालतबाट दिइने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कुनै पनि प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, गोष्ठी र सेमिनारमा सहभागिता र छनोटको बैज्ञानिक आधार आजसम्म पनि तयार हुन सकेको छैन । कामका आधारमा छनौट होइन की भनसुन र कृपावादका आधारमा छनोट गर्ने परम्परागत सँस्कृतिको अन्त्यका लागि सम्मेलन फलदायी बन्ला भन्ने अपेक्षा लिएइको छ ।
जिम्मेवारी र अवसरमा समानताः
न्यायलयमा लामो समयदेखि लाग्ने गरेको आरोप सरुवा तथा पदस्थापनका विषयमा अवसरको असमान वितरण भन्ने हो । सम्मेलनले सरुवा, बढुवा लगायत छनौटका विषयमा बैज्ञानिक र पारदर्शी विधि र पद्धति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ ।
न्यायाधीश र कर्मचारीको सेवा,शर्त र सुविधासम्बन्धी कानूनका विषयमाः
न्यायालयमा काम गर्ने कर्मचारी र न्यायाधीशहरुको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी एकल कानून निर्माणको विषयमा छलफल हुदै आउने गरेको, कानूनको मसौदा समेत तयार गरिएको तर सार्वजनिक नगरिएको सन्दर्भमा न्यायाधीश र कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धि एकल कानून निर्माण गर्ने विषयमा सम्मेलनले महत्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अतिरिक्त समय काम गरे वापत अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्थाः
न्यायालयबाट सम्पादन गरिने काम भनेको प्राविधिक प्रकृतिको काम हो । प्रशासनिक निकायमा जस्तो आजको काम भोली गरुँला भनेर न्यायालयमा पाइदैन। निर्धारित काम निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा मुद्धाको चाप बढीरहेको सन्दर्भमा अतिरिक्त समय काम नगरेमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न सकिदैन । तसर्थ अतिरिक्त समय काम गरे वापत अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था सर्वोच्च अदातल लगायत मातहत अदालतहरुको नियमावलीमा नै गर्ने तर्फ सम्मेलनले पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर्मचारीको आवाशगृहको सन्दर्भमाः
अदालतमा माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको लागि आवाश गृह बनिरहेको सन्दर्भमा बाहिर जिल्लाबाट आई सेवा प्रवाह गर्ने रजिष्ट्रार, स्रेस्तेदार लगायतका कर्मचारीहरुका लागि पनि सामूहिक आवास गृहको निर्माण गर्ने तर्फ पहल गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
सेवाको सुनिश्चिताको सन्दर्भमाः
न्याय सेवा तर्फ न्याय, कानून र सरकारी वकिल गरी तीनवटा सेवा समूह रहेका छन्। हरेक समुहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको चाहाना भनेको आफूले लामो समयदेखी सेवा गरिरहेको समुहको माथिल्लो नेतृत्वमा पुग्छु भन्ने नै हो । न्यायलयमा काम गर्ने कर्मचारीको चाहाना पनि यही हो । न्याय समूहको नेतृत्व अर्थात मुख्य रजिष्ट्रार तथा रजिष्ट्रारमा अन्य समूहबाट प्रवेश गराउँदा न्याय सेवामा लामो समयदेखि काम गरेकोमा अपमानित हुन पुगेको आभास हुने सन्दर्भमा अन्य समूहबाट नियुक्ति गर्ने विषयलाई अन्यथा ठानी न्यायलयमा न्याय समुहकै कर्मचारीको नियुक्तिको सुनिश्चितताको विषयमा सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ ।
सेवाप्रवाह सन्बन्धमाः
आम नागरिकहरुले अदालतबाट छिटो, छरितो र गुणस्तरिय न्याय पाउन नसकेको, सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार पाउन नसकेको, सेवा लिन जाँदा अतिरिक्त दस्तुर तिर्न परेको भन्ने जस्ता गुनासो आउने गरेको सन्दर्भमा छिटो, छरितो र गुणस्तरिय न्यायसम्पादनमा आफ्नो ठाँउबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।यसका साथै सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार गर्ने छौ, अदालतमा लाग्ने दस्तुर बाहेक अतिरिक्त दस्तुर लिने छैनौं र लिन दिने पनि छैनौं भनी प्रतिवद्धताको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिचौलियाका सम्बन्धमाः
अदालतमा बिचौलियाहरुबाट हुन सक्ने अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गरी त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने कानूनी तथा संस्थागत संरचना तयार गर्न सम्मेलनले प्रतिवद्धता जारी गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
सबै प्रकारका विभेद अन्त्यको घोषणाः
विगत लामो समयदेखी न्यायालयकाका कर्मचारीहरुमा भौगोलिक, क्षेत्रिय, जातिय तथा लैंङ्गिक तथा राजनैतिक विभेद नजानिदो रुपमा बढ्दै रहेको र कर्मचारीहरुमा विभिन्न किसिमका गुटहरु निर्माण हुने संभावना रहेको सन्दर्भमा यस्ता सबै प्रकारका असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दछौं भनी सम्मेलनले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्मेलन एक थान घोषणापत्र जारी गरेर मात्र नसकियोस, शुभकामनाः
अदालतका रजिष्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको यो सम्मेलन नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो सम्मेलन हो । यस अर्थमा पनि सम्मेलनको ऐतिहासिक महत्व र कार्यभार छ । हरेक युगमा एक दिन एक पटक आउँदछ भने झै यो सम्मेलन यो समयमा एक पटक मात्र हुदैछ । सम्मेलन न्यायपालिकामा एक इतिहास त बन्ने नै छ तर त्यो इतिहास सम्झन र लेख्न योग्य बन्ने अपेक्षा लिइएको छ ।पहिलो सम्मेलन हो त्यसैले परम्परा माथिको क्रम भंङ्गता त हो नै । सम्मेलनमा सहभागि सबैको सक्रिय सहभागिता खोजिनु पर्छ । सम्मेलन सहभागिलाई तयार पारिएका कार्यपत्र सुनाउने, कार्यपत्र उपरका टिप्पणी सुनाउने तर उनीहरुको विचार र भावना सुन्न नसकिएमा त्यो सम्मेलन नभई प्रशिक्षण, गोष्ठी जस्तो हुन जान्छ । त्यसैले सम्मेलनले गर्ने निर्णय र घोषणापत्र पनि निरन्तरता माथीको क्रम भङ्गता हुने अपेक्षा हो। नत्र प्रथम सम्मेलन दुई चार थान कार्यपत्र सुन्ने, औपचारिकता मात्रको छलफल गर्ने, आदर्शले भरिएका मन्तव्यहरु सुन्ने र घोषणापत्र जारी गर्ने वाहेक केही हुने छैन। अन्त्यमा, प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन भव्य र सभ्य रुपमा सफल बनोस । न्यायिक सुशासन कायम गर्ने दिशामा नमूना बनोस । प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन सफल पार्ने ऐतिहासिक कार्यभार हाम्रो काँधमा आएको छ । दोस्रो सम्मेलनको घोषणासहित साँच्चै आम नागरिकको भरोषायोग्य न्यायालय स्थापनामा सम्मेलन सफल बनोस, मेरो पनि शुभकामना ।
(लेखक सर्वोच्च अदालतका उप-रजिष्ट्रार हुनुहुन्छ)