दामोदर रेग्मी
संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । शासकीय अभ्यासमा जन सहभागिताको सुनिश्चितता र विविधताको सम्बोधन मार्फत जन अपनत्व जुटाउनु संघीयताको मूल मर्म हो । सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को यी तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन।
यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत , सहिष्णु र परिणाममुखी वनाउनमा सहयोग गर्दछ । यी सवै कार्यमा सार्वजनिक प्रशासनको सदैव सकारात्मक र प्रत्यक्ष भूमिका रहेको हुन्छ । । सार्वजनिक प्रशासन सरकारको सेवा प्रवाहको एक महत्वपुर्ण र आवश्यकीय संयन्त्र हो सरकार र जनता विचको दरिलो र स्थायी सम्पर्क सुत्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन सरकारको स्थायी संयन्त्र विषयगत विज्ञता, कार्यगत विशिष्टताले युक्त हुन्छ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ यस प्रकारको सुशासनको प्रत्याभूति गराउने भूमिका सार्वजनिक प्रशासनको दायित्व हो ।
प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सरकारी संयन्त्र को उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्दछ । राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न जति सरकारी कर्मचारीहरुको सकारात्मक भूमिका रहन्छ त्यति नै मात्रामा सरकार प्रति जनमानसमा विश्वसनीययता वृध्दि भै जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकार वन्न सक्दछ । हिंजो जनताले केन्द्रबाट आचरणको अपेक्षा गर्दथे अव आफ्नै आंगन अगाडी रहेको सरकार र पदाधिकारीहरुबाट सदाचारको अपेक्षा गर्दछन् । सुधारले परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ। यथास्थितिमा परिवर्तन संग समाहित हुन नसक्दा परिवर्तन विरुध्द आवाज उठ्न सक्दछ । यसर्थ सुधारले ल्याउन सक्ने संभावित अवरोधहरुको व्यवस्थापन गर्ने विषय अवरोधको सामना गर्न सक्ने आयाममा पर्दछ । यी तीनै आयामको सुव्यवस्थापनले सुधारलाई सहज वनाउदछ । परिवर्तन व्यवस्थापनको यो आयाममा पनि सार्वजनिक व्यवस्थापन खरो बन्न सक्नु पर्दछ ।
संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकिय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यी सवै कार्यहरुमा सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारी भूमिका रहने गर्दछ ।
राज्य र जनतावीचको सम्बन्धको अभिव्यक्तिहुने प्रमुख माध्यम सार्वजनिक सेवा हो त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व हो । राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वको आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य र जनता विच भेट हुने संगम स्थल हो । यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्ने रहेको हुन्छ । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ ।सेवा प्रवाहको लागि सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्था गरेको हुन्छ जसलाई कर्मचारीतन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ ।प्रशासनयन्त्रको जनमुखी कार्यशैली, सेवा प्रवाहको लागि सक्रियताले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताको निर्धारण गरिरहेको हुन्छ ।यसैको आधारमा नै सरकारको प्रभावकारिता वा लोकप्रियताको मापन हुने गर्दछ। यसर्थ प्रशासनयन्त्र सरकारको लोकप्रियता वा अलोकप्रियताको निर्धारक तत्वको रुपमा रहेको हुन्छ। यसैले पनि भन्ने गरिन्छ कुनै पनि सरकार त्यहांको प्रशासनयन्त्र भन्दा राम्रो हुन सक्दैन ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ यस प्रकारको सुशासनको प्रत्याभूति गराउने भूमिकाको निर्वाह गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको दायित्व हो ।
सार्वजनिक प्रशासन सरकारको सेवा प्रवाहको एक महत्वपुर्णसंयन्त्र हो सरकार र जनता विचको दरिलो र स्थायी सम्पर्क सुत्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन सरकारको स्थायी संयन्त्र विषयगत विज्ञता, कार्यगत विशिष्टताले युक्त हुन्छ । समय, शिक्षा, प्रविधिको परिवर्तन संगै राजनितिक र शासकीय आयामहरु धेरै परिवर्तन हरू आउछन् र यी परिवर्तन हरूले स्वभावत सार्वजनिक प्रशासनमा पनि परिवर्तनका धेरै आयामहरू सिर्जना गर्दछन् । यस्ता परिवर्तित परिवेशहरुले सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अझै प्रभावकारी हुनुपर्ने विषयमा जोड दिने गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासन राज्यद्वारा जनता समक्ष प्रतिवद्दता गरिएका उद्देश्यहरुको परिपुर्तिको लागि निरन्तर रूपमा दत्त चित्त, तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने र सक्रिय रहनुपर्ने अंग हो । जसरी समयको परिवर्तन भएको छ तदनुरूप जनताको व्यक्तिगत तहमा आशा र अपेक्षा वृद्धि भएको हुन्छ रत्यो आशा र भरोसा सरकार तर्फ लक्षित रहेको हुन्छ अन्ततः सरकार तर्फ लक्षित जनताको आशा र अपेक्षा पुरा गर्नु पर्ने दायित्व सार्वजनिक प्रशासनमा सर्न पुग्दछ ।त्यसैले शासकीय पक्षमा देखिने परिवर्तित परिवेशले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली, व्यवहार, प्रक्रिया, सेवा प्रवाहको सुनिश्चितिता र सेवाको गुणस्तर को प्रत्याभूति जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ ।यस्ता आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्ने प्रशासन नै अहिलेको समयिक आवश्यकता हो ।
निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरुको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरुको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले प्रशासन मात्र होइन समग्र शासकीय संयन्त्र नै व्यापक आलोचनाको पात्र बन्न पुग्दछ , जसले प्रशासन शासकीय संरचना र सरकार प्रति जनताको अपनत्वबोध समाप्त हुन जाने खतरा बढ्दछ । राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न सार्वजनिक प्रशासकहरुको सकारात्मक भूमिकाले सरकार प्रति जनमानसमा विश्वसनीययता वृध्दि भै जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकार वन्न सक्दछ ।
प्रशासकहरु योग्यता प्रणालीका उपज भएकाले आफ्नो कार्यलाई विधिको आवरणवाट सुरक्षित राखि सेवा प्रवाहमा जन प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने पोख्त योध्दा बन्न सक्नु पर्दछ । विषगत विज्ञता र स्थायी सरकारको हैसियतले प्रशासनयन्त्रले राजनीति प्रति तटस्थता देखाउदै सेवा प्रवाह र सरकारी नीति कार्यान्वयनमा मा सकारात्मक योगदान को निम्ति सदा सर्वदा तत्पर र प्रतिबध्द रहनु नै वास्तविक रुपमा तटस्थता सहितको प्रतिबध्द दक्षता हो । संघीय शासकीय स्वरुपका तीनै तहमा निजामती प्रशासनको भूमिका सेवा प्रवाहको दृष्टिले जति महत्वपूर्ण छ तटस्थता र निश्पक्षताको दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण छ यस सन्दर्भमा यो चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्न निजामती कर्मचारीले हरेक तहमा राजनैतिक तटस्थता प्रदर्शन गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रतिबध्दता, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता र आफ्नो विशिष्टता र दक्षताको कुशल प्रदर्शन गर्दै सरकार जनता वीचको असल र प्रभावकारी सम्बन्ध सेतुको रुपमा आफूलाई प्रखर भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ यो नै नेपालको संघीय शासन प्रणालीको सामयिक आवश्यकता हो ।
दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक तथा संघीयताका विज्ञ हुन् उनका संघीयता, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन का विषयमा पुस्तक र विभिन्न लेखहरु प्रकाशित भएका छन्